पुणे : मागील दोन वर्षानंतर यंदाच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरमध्ये अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यात सरासरी ७ ते १० टक्के इतकी वाढ होणार असल्याची चर्चा नोंदणी व मुद्रांक विभागात सुरू आहे. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागाने रेडी रेकनरचे दरवाढीचे प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविले आहे, रेडी रेकनरचे दर वाढल्याने सदनिका आणि जमिनींच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

राज्यात दरवर्षी एक एप्रिलला रेडी रेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आदींचे वार्षिक बाजारमूल्य दर लागू होतात. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निश्चित केलेल्या दरानुसार खरेदी विक्रीचे व्यवहार होतात. या दरानुसार त्या रकमेवर नागरिकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते, तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाने तयार केलेले जमीन, सदनिकांचे दर इतर विभागही ग्राह्य धरतात. त्यामुळे रेडी रेकनरच्या दराकडे सर्वांचे लक्ष असते.

रेडी रेकनर ठरविण्याची पद्धत

वर्षभरात नोंदविण्यात आलेल्या खरेदी विक्री व्यवहारांची माहिती एनआयसी करून मागविली जाते. इंटरनेट आणि इतर माध्यमातील जाहिरातींमधील बांधकामांचे दर आदी सर्व माहिती संकलित करून खरेदी विक्री व्यवहारातील मालमत्तेचे स्थान, प्रकार, व्यवहारातील प्रत्यक्ष दर, रेडी रेकनरचा दर, विकास क्षमता, विकास कल या सर्व बाबी विचारात घेऊन रेडी रेकनरचे दर निश्चित केले जातात. त्याचबरोबर वास्तुप्रदर्शन आणि विविध प्रकल्पांना भेटी देऊन विविध संस्थांशी चर्चा केली जाते. महसूल विभागाकडूनही सूचना मागविल्या जातात. या सर्व बाबींचा विचार रेडी रेकनरचे दर ठरविताना करण्यात येतो, असे नगररचना व मूल्यांकन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शासनाचे महसूलवाढीकडे लक्ष

नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. त्यामुळे या विभागाकडे जमा होणाऱ्या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष असते. रेडी रेकनरमध्ये वाढ केली, तर महसुलातसुद्धा काही हजार कोटींची वाढ होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे यंदा रेडी रेकनरमध्ये वाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत महसूलमंत्री यांनी अधिवेशनात दिले होते. मात्र, अवाजवी वाढ करणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे यंदा नक्की किती टक्के वाढ होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

१५ टक्के वाढीचा प्रस्ताव

यंदा पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड शहराच्या रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी १५ टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे, तर नगरपालिका हद्दीत १२ टक्के आणि ग्रामीण भागात सरासरी १० टक्के वाढीची शिफारस केली आहे. दोन्ही महापालिका, तसेच नगरपालिका हद्दीलगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण होत आहे, अशा शहरालगतच्या गावांचा समावेश प्रभाव क्षेत्रात करण्यात आला असून, तिथे १०.५० टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

राज्यात वर्षनिहाय रेडी रेकनरमधील वाढ

वर्ष                  वाढ
२०११ – १२      १८टक्के
२०१२-१३       ३७ टक्के
२०१३-१४       २७ टक्के
२०१४-१५      २२ टक्के
२०१५-१६      १४ टक्के
२०१६-१७      ७ टक्के
२०१७-१८   ५.३० टक्के
२०१८-१९    वाढ नाही
२०१९-२०    वाढ नाही
२०२०-२१   १.७४ टक्के
२०२१-२२   वाढ नाही
२०२२-२३   ५ टक्के
२०२३-२४   वाढ नाही
२०२४-२५   वाढ नाही
२०२५-२६  (७ ते १० टक्के वाढ प्रस्तावित)