महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही दिवशी मोठी अपडेट येऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महायुतीचे सरकार निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून मोठे निर्णय घेत आहे. मुस्लिम आणि अल्पसंख्याकांना आकर्षित करण्यासाठी शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून मदरशांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या पगारात तीन पट वाढ केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मदरसा शिक्षकांचे वेतन आणि मौलाना आझाद वित्तीय महामंडळाच्या निधीत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. डी.एड पदवी असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन 6,000 वरून 16,000 रुपये, तर बीएड पदवी असलेल्या माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे मासिक वेतन 8,000 वरून 18,000 रुपये करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचा अर्थ काय? विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घेतलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाकडे महायुती सरकारचा घटक पक्ष म्हणजेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राजकीय विचारसरणी म्हणून पाहिले जात आहे. याचे कारण अजित पवार यांनी नुकतेच सांगितले होते की, राज्यात महाआघाडीअंतर्गत राष्ट्रवादीला मिळणाऱ्या जागांच्या कोट्यातून पक्ष अल्पसंख्याकांना विधानसभा निवडणुकीसाठी दहा टक्के तिकिटे देईल. शिंदे सरकारच्या घोषणेवर भाजप काय म्हणाले? शिंदे सरकारचा भाग असलेल्या आणि महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपने या मुद्द्यावर शिक्षण प्रसारासाठी युक्तिवाद केला आहे. मदरसा शिक्षकांच्या पगारात झालेल्या प्रचंड वाढीबाबत भाजप नेते किरीट सोमय्या म्हणाले की, आपल्या भावी पिढ्यांना शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांच्या पगारात वाढ करण्यात आली आहे. शिक्षण आणि आरोग्य ही सरकारची जबाबदारी आहे. या भागात काम करताना शिक्षक कोणत्या धर्माचे आहेत याकडे भाजप पाहत नाही. महाराष्ट्रातील झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, इंग्रजी, मराठी, हिंदी आणि उर्दू या विषयांचे शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. एवढेच नाही तर शिंदे सरकारने मौलाना आझाद फायनान्शियल कॉर्पोरेशनच्या निधीतही वाढ केली आहे. हा निधी 600 कोटींवरून 1,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सरकारने अनेक मंडळे स्थापन केली एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने अनेक समुदायांसाठी कल्याणकारी सहकारी मंडळे स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी कल्याण मंडळांसाठी गुंतवणूक भांडवल वाढवले. राज्य सरकारने शिंपी, गवळी, लाड शकिया-वाणी, लोहार आणि नाम पंथ समाज मंडळांसाठी सहकारी मंडळे स्थापन करण्याची घोषणा केली. शासन निर्णयान्वये प्रत्येक सहकारी मंडळाला विविध सामाजिक व सामुदायिक उपक्रम राबविण्यासाठी ५० कोटी रुपये निधी म्हणून देण्यात येणार आहे.
