नवी दिल्ली – पीएमएलए अर्थात मनी लॉंड्रिंगच्या प्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले जात असून या मुद्द्यावरून न्यायालयाने आज याचिकाकर्त्यांना फटकारले. हा न्याय प्रक्रियेचा दुरूपयोग असल्याचे ताशेरे न्यायाधीशांनी ओढले.
थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याच्या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त करताना न्या. बेला त्रिवेदी म्हणाल्या की, पीएमएलए कायद्यात ज्या तरतूदी आहेत त्या योग्यच असल्याचा निवाडा न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. असे असूनही अटकेपासून दिलासा मिळण्यासाठी कायद्यातील तरतूदींना आव्हान दिले जाते आहे. हे सरळ सरळ न्यायप्रक्रियेचे उल्लंघन करण्याचा प्रकार आहे.
छत्तीसगढमधील 2 हजार कोटींच्या मद्य घोटाळा प्रकरणातील आरोपींनी या कायद्यातील तरतूदींना आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी सुटीकालीन न्यायाधीश त्रिवेदी यांच्या न्यायालयात सुरू होती. पी
एमएलए कायद्यातील तरतुदींनाच थेट आव्हान देण्याचा हा प्रकार उपलब्ध अन्य कायदेशीर पर्यायांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखा आहे. विजय मदनलाल चौधरी विरूध्द भारत सरकार खटल्यात 2022 मध्येच न्यायालयाने या कायद्याबाबत निर्वाळा दिला आहे व त्या निर्णयाची वैधता कायम असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.