जेईई आणि नीटवरून सध्या घमासान सुरू आहे. रोज आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. केंद्र सरकारकडून हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला गेल्याचे भासवले जात आहे. त्यांना विद्यार्थ्यांच्या हिताची, आरोग्याची मुळीच काळजी नाही, असा आरोप आहे. परीक्षेसाठी 13 सप्टेंबरचा मुहूर्त जाहीर झाला आहे. मात्र, त्याचवेळी विरोधाचा आवाज बुलंद झाला आहे. परीक्षा आता घेऊच नये, अशी मागणी करत विरोधी पक्ष सरसावले आहेत. 

सात राज्यांचे मुख्यमंत्री या विषयावर एकत्र आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात परीक्षेबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला आहे. तर दुसरीकडे या परीक्षा आता टाळून किंवा पुढे ढकलून उपयोग नाही. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाईल, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्‍त केली आहे. त्यात भारतातील आणि परदेशातीलही तज्ज्ञांचा समावेश आहे. दोन्ही बाजू बरोबर आहेत. मात्र, त्याचवेळी चुकीच्याही वाटतात. तसेच हा सगळा गोंधळ ज्यांच्या नावाने घातला जातो आहे, त्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला जातोय का, हेही तपासून बघणे आवश्‍यक आहे. 

बारावीच्या परीक्षा देऊन पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. विद्यार्थी जीवनाच्या सगळ्यांत मोठ्या आणि मुख्य वळणावर उभे आहेत. आता ते जो मार्ग निवडतील तोच त्यांची आयुष्याची शिदोरी ठरणार आहे. त्याकरताच त्यांची ठोकून तयारी केलेली असते. मुलेही शहाणी झाली असतात. आपले भलेबुरे त्यांना या वयात कळू लागले असते. कोणी हंटर घेऊन बसला आहे म्हणून नव्हे, तर स्वत:चा पुढचा विचार करून ते कष्ट घेत असतात. त्यासाठी तब्बल दोन वर्षे अगोदरपासून त्यांची तयारी सुरू झालेली असते. असे हे सगळे असताना आणि परीक्षा तोंडावर आली असताना त्यांना परीक्षा होणार की नाही या अनिश्‍चिततेने ग्रासणे हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. 

वास्तविक या विषयावर त्यांचा सर्वप्रथम विचार होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर प्राध्यापक असतील, तज्ज्ञ असतील या मंडळींनी भूमिका मांडावी. त्यांच्या मताचा आदर करत सुवर्णमध्य काढणे अपेक्षित आहे. पण आपल्याकडे घडतेय भलतेच. चमकोगिरी करण्यासाठीच हा मुद्दा वापरला जात असल्याचे दिसून येत आहे. केवळ वैद्यकीयसाठी प्रवेश परीक्षा असलेल्या नीटसाठी देशभरातून 16 लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. ही परीक्षा मे महिन्यात होणार होती. मात्र त्याचवेळी करोनाचे महासंकट उद्‌भवल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आली. जेईईबाबतही तोच निर्णय घेण्यात आला. 

देशभरात नीटसाठी 3 हजार 842 च्या आसपास परीक्षा केंद्रे आहेत. महाराष्ट्रात त्यांची संख्या 615 आहे. करोनाचा धोका लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना केंद्र बदलून घेण्याची मुभाही देण्यात आली. त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. तब्बल 95 हजार विद्यार्थ्यांनी केंद्र बदलून घेतल्याची आकडेवारी आहे. याचाच अर्थ विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक करोनाच्या धोक्‍याबाबत पुरेसे जागरूक आहेत. आपल्या मुलाला किंवा मुलीला जाणीवपूर्वक कोणी धोक्‍यात घालणार नाही. मात्र, त्याचवेळी मुलगा अथवा मुलगी गेल्या सहा महिन्यांपासून सतत तणावात आहेत, हेही पालकांना दिसते आहे. अशा वेळी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री म्हणतात की, परीक्षा घेण्याच्या निर्णयामुळे केंद्राने 28 लाख विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण केला आहे. करोना होणार नाही याची दक्षता कशी घेतली जाणार? दक्षता घेऊनही केंद्राच्या मंत्र्यांना, राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि आरोग्य मंत्र्यांनाही करोनाची लागण झाली आहे. अशा स्थितीत मुलांना या संकटाचा मुकाबला करायला लावणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे. 

आता राज्यांचे मुख्यमंत्रीही एकवटले आहेत. केवळ परीक्षा घेतली नाही अथवा पुढे ढकलली तर हा विषय संपणारा नाही. संकटाकडे पाठ करून उभे राहिल्याने संकट टळते, असे जर संबंधितांचे मानणे असेल तर ते चुकीच्या दिशेने जात आहेत. खुद्द याच नेत्यांनी आपापल्या राज्यात अनलॉकच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यातही वाद आहेत. सज्ञान व्यक्‍ती आपल्या आरोग्याच्या भल्याबुऱ्याची काळजी घेऊ शकतात. त्या विचारातूनच काही गोष्टी सुरू करण्यास राज्यांनी अगोदरच परवानगी दिलेली आहे. नीटला बसणारा विद्यार्थी किमान इतका मॅच्युअर असणे अपेक्षित आहे. तसेच प्राप्त माहितीनुसार काही विद्यापीठांनी अलीकडच्या काळातच काही परीक्षा घेतल्या. त्यात विद्यार्थ्यांना घरी राहूनच परीक्षा देता येणारे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यात आले होते. तेथे कॉपी होणार नाही याची खबरदारी घेतली गेली. समजा, हा उपाय खर्चिक आणि सगळ्यांनाच परवडेल असा नसेल तर परीक्षा केंद्रांची संख्या आणखी वाढविण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो. जर केंद्र बदलण्याची मुभा दिली गेली, तर केंद्र आणखी वाढविण्याचा विचार का नाही? 

परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या संदर्भात जगभरातील दीडशे तज्ज्ञांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून चिंता व्यक्‍त केली आहे. सगळीकडे अनिश्‍चिततेचे सावट आहे. या मुलांच्या स्वप्नांशी आणि भविष्याशी खेळ नको. राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी तर याचा मुळीच वापर नको. अशाने केवळ शंका आणि प्रश्‍नच निर्माण होतील. गमतीची बाब म्हणजे परीक्षांना विरोध करण्यासाठी काही तरुण कार्यकर्त्यांनी निदर्शनेही केल्याच्या घटना घडल्या. त्यावेळी सोशल डिस्टन्स नावाचा प्रकार त्यांच्या गावी नसावा बहुतेक. यापेक्षा हास्यास्पद काहीच असू शकत नाही. ज्याला आपले हित-अहित समजू शकत नाही, त्याच्यावतीने निर्णय घेणारी वडीलधारी मंडळी असतात. जेव्हा संपूर्ण देशाच्या अथवा समाजाचा विचार असतो तेव्हा सरकारे याबाबत निर्णय घेत असतात. अशा वेळी शक्‍यतो सर्वंकष विचार करणे अपेक्षितच असते. अन्‌ त्यातही सगळ्या घटकांचे मत जाणून घेत पाऊल उचलले जायला हवे. 

परीक्षांच्या बाबतीत दुर्दैवाने सगळे भलतेच घडते आहे. बरे त्यातही मंत्री स्तरावरच्या जबाबदार व्यक्‍तींची खासगीतील भूमिका परीक्षांना कौल देणारी अन्‌ जाहीर भूमिका पक्षाच्या धोरणामुळे विरोध दर्शवणारी आहे. या सगळ्या घोळात विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार आहे. एक वर्ष वाया गेले तर आभाळ कोसळणार नाही, असाही सूर असू शकतो. नव्हे, तो आहेच आणि तो अयोग्य नाही. मात्र करोनासोबत जगणे शिकताना सिलेक्‍टिव्ह जगणे स्वीकारण्यातही शहाणपण नाही. ज्या टप्प्यावर आपली पुढची पिढी अगोदरच गोंधळलेली असते, तेथेच त्यांना घाबरवणारी आणि बुचकळ्यात टाकणारी वक्‍तव्ये टाळली जाऊ शकतात. मुळात दोन वेळा या परीक्षा रद्द झालेल्या आहेत. आता त्या टाळता येऊ शकत नसल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये घेतल्या जाणार आहेत. न्यायालयात जाऊन आणि विरोधाचा सूर धरून संभ्रम न वाढवलेलेच इष्ट.