विश्लेषण : लैंगिक विषमतेचे आव्हान
-डॉ. रितू सारस्वत
गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर जागतिक पातळीवर चर्चा होत राहिली. परंतु तरीही त्यातून कोणताही ठोस निष्कर्ष निघाला नाही आणि परिणामही दिसला नाही. लैंगिक असमानतेचा मुद्दा असाच आहे आणि अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न होऊनसुद्धा स्थिती “जैसे थे’ आहे. लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने 2020 हे वर्ष महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. कारण यावर्षी बीजिंग जाहीरनाम्याला पंचवीस वर्षे पूर्ण होत आहेत.
महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने बीजिंग जाहीरनामा म्हणजे सर्वांत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानला जातो. दुर्दैवाने आजही जागतिक स्तरावर जो महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जात आहे, तो असा की इतके प्रयत्न करूनसुद्धा लैंगिक समानतेच्या दिशेने थोडीसुद्धा वाटचाल का झाली नाही? संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या लक्ष्यांमध्ये लैंगिक समानतेचाही समावेश आहे. ही लक्ष्ये निर्धारित करण्याच्या करारावर जगातील 193 देशांचा समावेश आहे आणि भारतानेही त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार 2030 पर्यंत जगातील प्रत्येक देशाने लैंगिक विषमता नष्ट करावयाची आहे. विविध संशोधनांमधून एक गोष्ट समोर आली आहे ती अशी की, लैंगिक भेदभावाची बीजे तर लहानपणीच मनात रुजविली जातात. या प्रक्रियेत कुटुंबाचा प्रत्यक्ष तर शाळेचा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. दोन महत्त्वाच्या पुराव्यांनी ही बाब स्पष्ट करता येते.
पहिले संशोधन स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने केले असून, त्याच्या अहवालात म्हटले आहे की, लिंगाधारित भेदभाव करण्यास लहानपणापासूनच सुरुवात होते. हा भेदभाव मुलांना मानसिकदृष्ट्या कमकुवत करतोच; शिवाय त्याच्या मेंदूवरही दुष्परिणाम करतो. परिणामी मूल एकाच दिशेने, म्हणजे झापडबंद विचार करायला शिकते. दुसरे संशोधन “ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020′ नावाने प्रसिद्ध आहे. या अहवालात असा दावा केला आहे की, जगभरातील शालेय पाठ्यक्रमांत पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचा समावेश अत्यंत तोकड्या प्रमाणात केला गेला आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या स्त्रियांची छबी पाठ्यपुस्तकांमधून दिसते, त्या स्त्रियासुद्धा पारंपरिक भूमिका बजावताना दिसतात.
विविध संशोधनांमधून असे स्पष्ट झाले आहे की, लैंगिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांची कक्षा विस्तारायची असेल तर घराबाहेरची भूमिका बजावणारी स्त्री सातत्याने समाजाच्या डोळ्यासमोर यायला हवी. त्याचप्रमाणे कौटुंबिक कामे करणारा पुरुष समाजाला वारंवार समोर दिसायला हवा. मार्च 2020 मध्ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (यूएनडीपी) “जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स’ या अहवालामध्ये 75 देशांचे अध्ययन करण्यात आले आहे. या देशांत जगाची जवळजवळ 80 टक्के लोकसंख्या राहते. या अध्ययनातून असे दिसून येते की, लैंगिक विषमता दूर करण्याच्या क्षेत्रात गेल्या दशकात प्रगती झालेली असूनसुद्धा आजही नव्वद टक्के पुरुष आणि महिला अशा आहेत, ज्यांचे महिलांविषयी कोणते ना कोणते पूर्वग्रह आहेतच. या अध्ययनातून एक गोष्ट समोर आली ती अशी की, पुरुषांप्रमाणेच महिलांचेही महिलांविषयी पूर्वग्रह असतात. ही वस्तुस्थिती हैराण करणारी तर आहेच; पण त्याहून अधिक ती विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे. कारण महिलासुद्धा लैंगिक समानतेच्या विरोधात उभ्या आहेत, असेच चित्र त्यातून दिसून येते.
प्रथमदर्शनी जी बाब समजून येते ती अशी की, लैंगिक भेदभाव कोणत्याही व्यक्तीच्या मनात एकाएकी उत्पन्न होत नाही. लिंगभेद ही एखाद्याच्या मनात अचानक उत्पन्न होणारी भावना नव्हे. समाजीकरणाच्या सातत्याने सुरू राहणाऱ्या प्रक्रियेतून जन्माला आलेली ही एक अशी भावना आहे, जी लहानपणापासूनच मनात हळूहळू रूजू लागते. महिलांचे खरे कर्तव्य कुटुंबाची देखभाल आणि घरगुती कामे पूर्ण करणे हेच आहे, हा चुकीचा विचार महिलांच्या मनावर सातत्याने कोरण्याचा प्रयत्न निरंतर केला जातो. शालेय पाठ्यपुस्तकांतील अभ्यासक्रमही याकामी नकारात्मक भूमिकाच बजावतात. शालेय शिक्षण लैंगिक विषमतेचे खुलेपणाने किंवा प्रत्यक्षपणे कधीच समर्थन करीत नाही, हे खरे आहे; परंतु लैंगिक विषमता अदृश्य रूपात पाठ्यपुस्तकांमध्ये अस्तित्वात आहे.
पाठ्यपुस्तकांमधील ज्ञान हे विद्यालयांमध्ये अधिकृत ज्ञान मानले जाते. या पुस्तकांमध्ये जे ज्ञान, सूचना, भाषा आदींचा वापर केलेला असतो, तोच मुळात लैंगिक भेदभाव दर्शविणारा असतो. यूएनडीपीच्या “जेंडर सोशल नॉर्मस इंडेक्स’ अहवालातूनही हेच स्पष्ट होते. अधिकांश पाठ्यपुस्तकांत मुलांचा “बहादूर’ किंवा अशाच विशेषणांनी उल्लेख केला जातो. यातूनच लैंगिक विषमता दृढ होते. विद्यालयांत औपचारिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधून मुले आणि मुली यांच्यातील भेदभाव दूर करणारा असावा अशी अपेक्षा असताना विषयांची निवड करताना लैंगिक भेदभाव उलट अधिक दृढ केला जातो. लैंगिक विषमतेला आव्हान याही बाबतीत मिळू शकत नाही.
इटली, स्पेन, अमेरिका अशा देशांमध्येही महिलांना एका रूढीबद्ध पद्धतीनेच प्रस्तुत केले जाते, यावर ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्टनेही शिक्कामोर्तब केले आहे. महिलांना सातत्याने परंपरागत रूपात दाखविण्याची प्रवृत्ती सुरूच ठेवल्यामुळे बालमनावर जी छबी कोरली जाते, त्यानुसार महिलांना स्वयंपाकघरात काम करायचे असते आणि पुरुष घराबाहेर पडून काम करतो, हेच अधिकाधिक ठसत जाते. हाच विचार मग पिढ्यान्पिढ्या पुढे नेला जातो. ही मानसिकता जेवढी मुलांच्या मनाला ग्रस्त करते, तेवढीच मुलींवरही ठसविली जाते. त्यांच्या मनावर-मस्तिष्कावर याच मानसिकतेचा प्रभाव पडतो. याच कारणामुळे वयात येताच मुली
स्वतःहून लैंगिक विषमता स्वीकारतात. एवढेच नव्हे तर स्त्री ही प्रत्येक बाबतीत पुरुषापेक्षा कमी आहे, या विचारधारेच्याही त्या आपसूकच वाहक बनतात. या संपूर्ण विचारप्रक्रियेला आपण “ब्राइट गर्ल इफेक्ट’ म्हणू शकतो. पाठ्यपुस्तकांमधील मजकूर बुद्धिजीवी वर्गाकडून लिहिला गेला असल्यामुळे त्यात लिहिलेल्या सर्व बाबी तंतोतंत खऱ्या असून, त्या सर्वसाधारणपणे स्वीकारार्ह आहेत, असेच आपल्याला वाटत राहते आणि त्याला आव्हान दिले जात नाही.
लैंगिक पूर्वग्रहयुक्त मानसिकता शतकानुशतके सुरू असून, पाठ्यपुस्तके त्यावरच शिक्कामोर्तब करतात. या विषयावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता त्यामुळेच निर्माण होते. गेल्या वर्षी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने प्ले-स्कूलच्या मार्गदर्शक नियमावलीत लैंगिक समानतेची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) म्हटले आहे की, लैंगिक रूढींना आणि पारंपरिक विचारांना प्ले-स्कूलमध्येच समाप्त करण्यात आले पाहिजे. जेणेकरून मुले जेव्हा मोठी होतील, तेव्हा लैंगिक आधारावर ती भेदभाव करणार नाहीत याची खात्री लहानपणीच पटावी. विशिष्ट लिंगाला वेगळेपण किंवा कमीपण देणाऱ्या भाषेपासून शिक्षकांनी दूर राहावे आणि तटस्थ भाषेचा वापर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
भाषेचे महत्त्व अनेक देशांनी स्वीकारले आहे. काही दिवसांपूर्वी कॅलिफोर्नियातील बर्कले शहरात बर्कले सिटी कौन्सिलने असे शब्द बदलून टाकण्याचा निर्णय घेतला, ज्यातून स्त्री किंवा पुरुषवाचक अर्थ ध्वनित होतो. या आदेशानुसार, सांडपाणी वहनयंत्रणेत जे “मॅनहोल’ असतात, त्यांना “मेन्टेनन्स होल’ म्हटले जाईल. “मॅनपॉवर’ शब्दाऐवजी “वर्कफोर्स’ शब्द वापरण्यात येईल. लैंगिक समानतेच्या बाबतीत सर्वांत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या स्वीडनमध्ये गेल्या काही वर्षांत लैंगिक भेदभाव दूर करण्यासाठी “हेन’ या नव्या शब्दाचा वापर सुरू करण्यात आला. एखाद्या व्यक्तीच्या लिंगाचा उल्लेख न करता त्या व्यक्तीविषयी बोलताना किंवा त्या व्यक्तीविषयी माहितीची देवाणघेवाण करताना या शब्दाचा वापर केला जाईल.
लैंगिक रूढीवाद तोडण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रयत्न निश्चितच उपयुक्त ठरू शकतील. भारतातही अशा प्रकारची विचारसरणी प्रस्थापित होईल, तेव्हा आपल्याकडेही या विचारांची पेरणी जोमाने होऊ शकेल. पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये समानता निर्माण करणाऱ्या भाषेचा वापरच या दोहोंमधली भेदाभेदाची भिंत पाडू शकेल.
