देशाच्या लोकसभेची आणि महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक आणखी बरीच लांब असली तरी येत्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्या निमित्ताने विविध राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीच्या रणांगणावर आपल्या तलवारी परजायला प्रारंभ केला आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नेहमीपेक्षा वेगळी राजकीय समीकरणे उदयास आल्याने त्या पार्श्‍वभूमीवरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होणार असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे.

राज्यातील हजारो ग्रामपंचायती आणि काही महानगरपालिका तसेच काही नगरपालिकांसाठी येत्या काही महिन्यांमध्ये मतदान होणार आहे. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या ज्यांची सत्ता आहे त्यांना ती सत्ता कायम राखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे, तर सध्या विरोधी बाकावर बसले आहेत त्यांना सत्ता मिळवण्याचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत; पण राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली असल्यानेच सध्या तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मित्र कोण आणि विरोधक कोण, या विषयावरून राजकीय गोंधळाचे वातावरण असल्याचे दिसत आहे.

मुळात ग्रामपंचायतींच्या राजकारणाचा विचार करता गेली अनेक वर्षे ग्रामीण राजकारणावर कॉंग्रेस आणि नंतरच्या काळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा प्रभाव आहे. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींवर कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता आहे. विदर्भातील भाजपाचा प्रभाव आणि मराठवाड्यातील शिवसेनेचा प्रभाव वगळता सर्वत्र ग्रामपंचायतींवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आपली सत्ता राखून आहेत. या ग्रामीण राजकारणाच्या प्रभावाचा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊनच गेल्या काही वर्षांपासून भाजपनेही ग्रामपंचायतींवर सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

स्थानिक आघाड्यांशी युती करून भाजपने अनेक ग्रामपंचायतींवर आपला प्रभाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. “सरपंचाची थेट निवडणूक’ हा त्याच प्रयत्नाचा एक भाग होता. शिवसेनेने मात्र आतापर्यंत ग्रामपंचायत निवडणूक तेवढ्या गांभीर्याने कधीच घेतल्या नव्हत्या. मुंबई महापालिका निवडणुकीपेक्षा शिवसेनेला इतर कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक महत्त्वाची वाटत नाही, असे आजवरचा इतिहास सांगतो.

त्यामुळेच यावेळी शिवसेना ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबत कोणती भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यातील सर्वच निवडणुका यापुढे महाविकास आघाडी एकत्र लढेल, अशी घोषणा अधून-मधून घटक पक्षांच्या नेत्यांकडून केली जात असली तरी प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही, याची कल्पना महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांना आहे.

विशेषत: मुंबई महापालिकेच्या बाबतीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना जवळ करून शिवसेना आपली एकहाती सत्ता हातातून जाऊ देईल, असे वाटत नाही. अर्थात, गेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपा आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे लढले होते आणि भाजपने या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला चांगलेच आव्हान दिले होते.

त्यामानाने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची महापालिका निवडणुकीतील कामगिरी अत्यंत खराब होती, अशा परिस्थितीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना बरोबर घेऊन शिवसेनेने महापालिका निवडणूक लढवली, तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या कामगिरीत सुधारणा होईल; पण ते शिवसेनेच्या राजकारणाला परवडणार आहे का? हेसुद्धा पाहावे लागणार आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर भाजपला मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्याची संधी असतानाही राज्यातील विधानसभा राजकारणाचा विचार करून भाजपने शिवसेनेच्या हातात मुंबई महापालिकेची सत्ता सोपवली होती.

साहजिकच यावेळीही शिवसेनेला मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजप हाच प्रमुख स्पर्धक राहणार आहे. भाजपचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतच्या आपल्या रणनीतीची घोषणाही केली आहे. महाविकास आघाडीतील शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांमधील अंतर्गतविरोधाचा आपल्याला कशा प्रकारे फायदा होईल यादृष्टीने भाजपची रणनीती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत असणार आहे. शिवसेनेने मुंबईतील गुजराथी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जे विविध प्रयोग सुरू केले आहेत, त्याची दखल भाजपला घ्यावी लागणार आहे. कारण मुंबईतील गुजराथी समाज हा भाजपचा पारंपरिक मतदार आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनीही या निवडणुकीसाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत, हे येथे लक्षणीय मानावे लागेल.

जास्त वार्षिक बजेट असणाऱ्या मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेना सहजासहजी गमावेल किंवा इतर राजकीय पक्षांशी आघाडी करून त्यांना सत्तेत वाटा देईल, असे सध्या तरी वाटत नाही. महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी जी समीकरणे गेल्या वर्षी उदयास आली होती, त्या समीकरणांचा विचार करता या निवडणुकीमध्ये आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठीच भाजप नजिकच्या काळामध्ये प्रयत्न करेल, असेच दिसते. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही ग्रामीण राजकारणामध्ये, त्यांची जी सत्तास्थाने आहेत त्यामध्ये शिवसेनेसारख्या नवीन मित्र पक्षाला सत्तेत वाटा देतील, असे वाटत नाही.

साहजिकच महाराष्ट्र राज्य पातळीवर कोणतीही नवीन राजकीय समीकरणे तयार झाली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मात्र राजकीय पक्ष आपले धोरण आणि आपले हित लक्षात घेऊनच निर्णय घेतील, असेच दिसते. त्यामुळे शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या सर्वांनीच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याचा निर्णय अधिकृतपणे लवकरच घोषित केला, तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली सत्ता नाही अशा ठिकाणी कोणाशी मैत्री करून सत्तेत वाटा मिळणार असेल, तर नव्या मैत्री उदयास येऊ शकतात; पण अगोदरच सत्ता हाती असेल तर इतरांना त्यात वाटा देणे कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला आगामी राजकारणाचा विचार करता परवडणारे नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष वेगळी रणनीती आखत असतात. एक मात्र निश्‍चित आहे की, या सर्वच निवडणुकीच्या निमित्ताने नव्याने जवळ आलेल्या राजकीय पक्षांच्या मैत्रीची कसोटी पाहिली जाणार आहे. दुसरीकडे भाजपासारखा एकटा पक्ष अद्यापही प्रभावी आहे का, हेसुद्धा सिद्ध होणार आहे. म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे हे निवडणूक रणांगण महाराष्ट्राच्या एकूण राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानावे लागणार आहे.