संस्थेची जमीन मेट्रोसाठी देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

पुणे – पुणे मेट्रोसाठी शासकीय तंत्रनिकेतनचा मोक्‍याच्या जागी असलेला भूखंड पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) ताब्यात देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. संस्थेची जमीन मेट्रोसाठी देण्यात आली असली, तरी संस्थेचे स्थलांतर न होता संस्था आहे त्याच जागी राहणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

“पीएमआरडीए’मार्फत हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या “पुणे मेट्रो’ या प्रकल्पाचा खर्च 8 हजार कोटींहून अधिक आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे.

प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी राज्य सरकारने “पीएमआरडीए’ला 812 कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे. मात्र, थेट रक्कम देण्याऐवजी सरकारी मालकी असलेल्या या भूखंडाचे प्राधिकरणाकडे हस्तांतरण करण्यात येईल. त्यानंतर या सरकारी जमिनीच्या वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी केली जाईल. या प्रस्तावाला 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी सरकारने मान्यता दिली होती. गणेशखिंड रस्त्यावरील दुग्ध विकास आणि पोलीस विभाग यांच्याही जमिनी “पीएमआरडीए’ला हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.