सचिन खोत

पुणे – पुणे- दौंड रेल्वे मार्गावर विद्युतीकरणाचे काम होऊन तब्बल 1 हजार 20 दिवस (पावनेतीन वर्षे) उलटूनही अद्याप डिझेलवर गाडी धावत आहे. या विद्युतीकरणासाठी रेल्वे प्रशासनाने दोनशे कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. तरी प्रशासनाने अडीच वर्षांत डिझेलच्या डेमू, पॅसेंजरसाठी 19 कोटी 53 लाख 91 हजार रुपयांचा खर्च केला आहे. प्रशासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी झाल्यानंतर विद्युतीकरणाच्या उद्देशाला एकाप्रकारे हरताळच फासला गेला आहे.

दौंड जंक्‍शन हे ब्रिटीशकालीन असून उत्तर आणि दक्षिण भारताशी जोडणारा मार्ग म्हणून प्रसिद्ध आहे. 1992 नंतर पुणे- दौंड रेल्वे मार्गावर विद्युतीकरणाची मागणी जोर धरून लागली. त्यानंतर 1996 मध्ये विद्युतीकरणाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने जनरेटा वाढल्यानंतर 2006 मध्ये मान्यता दिली. निधी उपलब्ध केल्यानंतर ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण झाले. 25 मार्च 2017 मध्ये पुणे- दौंड मार्गावर पहिली डेमू धावली. परंतु यवत, केडगाव रेल्वेस्थानकात प्लॅटफॉर्मची उंची कमी असल्यामुळे विद्युतीकरणाच्या गाडीला खीळ बसली आहे. ही कामे अजून सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून अडीच वर्षांत डिझेलवरील डेमू, पॅसेंजर गाड्या पळवून महसूलवर पाणी सोडावे लागत आहेत.

विद्युतीकरणाचा फार्स कशाला

पुणे रेल्वे विभागाकडून पुणे- दौंड गाड्यांचे नियोजन करताना अजूनही डिझेलवरील गाड्या सोडल्या जात आहेत. 1996 पासून विद्युतीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दौंड, बारामती तालुक्‍यातील प्रवाशांना डिझेलचा धूरच हवेत निघताना पाहावा लागत आहे. त्यात प्रशासन डिझेलवर उधळपट्टी करीत आहे. विद्युतीकरणाचा जनरेटा असताना प्रशासनाने काम पूर्ण केले. परंतू त्याची अंमलबजावणी केली नाही. अडीच वर्षांत प्रशासनात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसत आहे. प्रशासनाने एकीकडे विद्युतीकरणावर कोटींचा खर्च केला आहे. त्यानंतर हे काम पूर्ण झाल्यानंतर डिझेलवरील डेमू, पॅसेंजर गाड्या सोडल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रवाशांतून आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे.

डिझेलपेक्षा युनिट स्वस्त

दौंड मार्गावर डेमू, पॅसेंजर गाड्या डिझेलवर धावत आहेत. त्यासाठी एका लिटरसाठी 236 रुपये खर्च येत आहे. 76 किलोमीटरसाठी एका बाजूचा खर्च हा 17 हजार 980 रुपये येत आहे. विद्युतीकरणावर इमू गाडीसाठी एका किलोमीटरसाठी 18 युनिट खर्च येतो. त्यासाठी प्रत्येकी युनिटसाठी 6 रुपये खर्च येतो. प्रत्येकी एक किलोमीटरसाठी 110 रुपये खर्च येतो. डिझेलसाठी 17 हजार आणि युनिट यांच्यातील 9 हजार 578 रुपये इतका आहे. हा फरक एका गाडीचा आहे. दिवसभरात 10 गाड्या धावतात. त्यामुळे प्रत्येकी गाडीपाठीमागे 19 हजार 156 रुपये इतका तोटा प्रशासनाला सहन करावा लागत आहे.

1 हजार 20 दिवसांचा ताळेबंद

रेल्वे विभागाकडून पुणे- दौंड मार्गावर 15 ऑक्‍टोबर 2016 ते 31 जुलै 2019 या कालावधीत दिवसाकाठी एका गाडीला ये- जा करताना 19 हजार 156 रुपये इतका खर्च येत आहे. दिवसभरात दहा गाड्यांचा खर्च हा 1 लाख 91 हजार 560 रुपये इतका येत आहे. 2016- 2019 या कालावधीत (1 हजार 20 दिवस) 19 कोटी 53 लाख 91 हजार 200 रुपये इतका खर्च डिझेलवर झाला आहे. विद्युतीकरणाचे काम होऊनही पुन्हा प्रशासनाकडून डिझेलवर गाड्या चालविण्याचा खटाटोप करून पैशाची उधळपट्टी केली आहे.

पुणे- दौंड मार्गावर डिझेलवरील डेमूसाठी कोटींचा महसूल पाण्यात घालविला आहे. ही रक्‍कम कोणाकडून वसूल करणार आहे. त्यामुळे या मार्गावर मेमू (मेन लाईन मल्टीपल युनिट) सुरू करण्याची गरज आहे. दौंडला उपनगर म्हणून जाहीर करावे, अशी संघटनेसह प्रवाशांची मागणी आहे. तरच प्रवाशांचे हाल थांबतील. विद्युतीकरणासाठी सर्व स्तरातून जनरेटा उभारल्यामुळे हे काम पूर्ण झाले आहे. आता तरी प्रशासनाने प्रवाशांचे हाल थांबवावेत.

– विकास देशपांडे, सचिव, रेल यात्री संघ, महाराष्ट्र.