मॉस्को : रशियाने भारतीय सैनिकांच्या तैनातीसंदर्भात एक मोठे पाऊल उचलले आहे.त्यामुळे भारत आणि रशिया यांच्या लष्करातील ऑपरेशनल संबंध आणखी दृढ होणार आहेत. भारतीय सैनिकांच्या तैनातीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे पाउल असलेल्या एका लॉजिस्टीक अर्थात व्यूहात्मक समझोत्याला रशियाने मंजुरी दिली आहे. या समझोत्यामुळे भारत आणि रशियाचे परस्परांना व्यूहात्मक दृष्ट्या महत्वाची असलेली रसद पुरवण्याचे म्हणजे इंधन भरणे, देखभाल आणि पुरवठा आदी काम करू शकतील.

रशियातील माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार या समझोत्यानंतर रशियाच्या सैनिकांची, लढाऊ विमानांची आणि युध्दजहाजांची तैनाती केली जाऊ शकेल. भारत आणि रशिया यांच्यात दीर्घकाळापासून मैत्रीचे संबंध आहेत व संपूर्ण जगाला याची कल्पना आहे. भारताला रशियाकडून मिग आणि सुखोईसारखे अत्याधुनिक फायटर विमाने आणि शस्त्रे मिळतात. रशियाने आता उचललेल्या पावलामुळे दोन्ही देशांची मैत्री अधिक घट्ट होणार आहे. स्पुटनिक इंटरनॅशनल न्यूज एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांनी मिळून हा समझोता केला आहे. भारतीय बाजूकडूनही सल्ला घेतला गेला आहे. रशियाचे पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टीन यांनी त्यांच्या संरक्षण मंत्रालयाला आवश्‍यक ते निर्देश दिले आहेत. दोन्ही देशांच्या सैन्य तैनातीच्या पध्दतीबाबत भारताशी बोलणी करण्यास त्यांनी सांगितले आहे.

रशियातील एक तज्ज्ञ ॲलेक्सी करपीयानोव यांच्या म्हणण्यानुसार युध्दाभ्यासासाठी जेंव्हा भारतीय आणि रशियात सैनिक तैनात केले जातील तेंव्हा त्यावेळी निर्माण होणारे अनेक अडथळे या समझोत्यामुळे निकाली निघणार आहेत. या प्रकारचे दस्तावेज कायदेशीर रित्य सैन्य तैनातीला औपचारिक स्वरूप देत असतात. अर्थात दोन्ही देशांमध्ये असा एक समझोता पूर्वीपासून आहे व दर पाच वर्षांनी त्याला मुदतवाढ दिली जाते. मात्र अगोदर पासपोर्ट आणि व्हिसा नियमनाच्या संदर्भात अगोदर सुट दिली गेली होती. या समझोत्यात त्या बाबीही समाविष्ट केल्या जाणार आहेत.

रशियाचे राजकीय विश्‍लेषक स्टॅनिस्लाव्ह म्हणाले की युरोशियाच्या व्यापक सुरक्षेसाठी हा समझोता आहे. नार्थ साऊथ कॉरिडॉर प्रोजेक्टशी तो निगडीत आहे. यात भारत, पाकिस्तान आणि चीन व इराणसारखे देश सहभागी आहेत. या देशांमध्ये सुरक्षा रणनीतीसाठी कनक्टीव्हीटी आणि आर्थिक सहकार्य वाढवणे हे या प्रोजेक्टचे उद्दिष्ट आहे. भारत आणि रशियाची भागिदारी आता अत्यंत मजबुत झाली असल्याचा ठोस संदेश या समझोत्यातून जातो. नाटो राष्ट्रांनी जगभरात एक दबाव निर्माण करून ठेवला आहे. त्याला भारत- रशिया समझोता हे एक थेट संदेश देणारे उत्तर असेल.