नवी दिल्ली : पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी केली. सुनावणी दरम्यान, माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणी एक  समिती स्थापन केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबचे डीजी आणि मुख्य सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे, असे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीने आजपर्यंत कोणतीही सुनावणी केलेली नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सुरक्षेमध्ये त्रुटी आहे हे खरे आहे. खुद्द पंजाब सरकारने ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. मात्र चौकशी समिती नेमून काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एमव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारले की, जर केंद्र आधीच कारणे दाखवा नोटीशीमध्ये सर्व काही मान्य करत असेल, तर कोर्टात येण्याचा अर्थ काय? तुमची कारणे दाखवा नोटीस पूर्णपणे विरोधाभासी आहे. समिती स्थापन करून, एसपीजी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी करायची आहे? मग तुम्ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजींना दोष देता. त्यांना कोणी दोषी ठरवले? त्यांचे कोणी ऐकले का? असे सवाल केले आहेत.

तुम्ही नोटीस जारी केली तेव्हा ती आमच्या आदेशापूर्वीची होती. त्यानंतर आम्ही आमचा निर्णय दिला. तुम्ही त्यांना २४ तासांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले. तुमच्याकडून हे अपेक्षित नाही. तुम्ही तर सर्व ठरवून आला आहात. तुमचे युक्तिवाद दर्शवतात की तुम्ही सर्व काही आधीच ठरवले आहे. मग इथे या कोर्टात कशाला आलात? तुमची सूचना परस्परविरोधी आहे. कारण आम्ही प्रत्येकाला कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यास मनाई केली होती.

एकीकडे तुम्ही एसएसपींना नोटीस पाठवत आहोत आणि इथे त्यांना दोषीही सांगत आहोत. हे काय आहे? तपासानंतर तुमचे म्हणणे खरे ठरू शकेल. पण आता हे सगळं कसं सांगता येईल? तुम्ही शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई सुरू केली असताना आता केंद्र सरकारला आमच्याकडून कोणता आदेश हवा आहे? असा सवाल कोर्टाने केला.

यासोबतच या घटनेच्या चौकशीसाठी पंजाब आणि केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांवरील स्थगिती कायम राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये चंदीगडचे पोलीस प्रमुख, एनआयएचे महानिरीक्षक, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांचाही सदस्य म्हणून समावेश केला जाऊ शकतो. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्यांदा सुनावणी होत आहे. यापूर्वी न्यायालयाने पंजाब आणि केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या तपास समित्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता.

सुनावणीदरम्यान पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन केल्याचे स्वागत केले. पंजाब सरकारच्या वकिलांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे प्रथमदर्शनी मत आहे की पंजाब सरकारचे अधिकारी दोषी आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्या तपासातून आपण निष्पक्षतेची अपेक्षा करू शकत नाही. पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत केंद्र आणि पंजाब सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची फेरी सुरू आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांनी या प्रकरणात अधिकाऱ्यांची कोणतीही चूक झाली नसल्याचे सांगितले होते.