बारामती -मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना एकत्रित निवडणुकांना सामोरे जावू असे आवाहन केले होते; परंतु कोविडची स्थिती व अन्य कारणांमुळे ते शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे ज्याने-त्याने आपापली ताकद लावत जादा जागा जिंकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात गैरही काही नाही, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

नुकत्याच झालेल्या नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये विजयी झालेल्यांचे अभिनंदन-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले, यावेळी ते बोलत होते. नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणूकीत महाविकास आघाडी निकालात पुढे असल्याच्या प्रश्‍नावर ते म्हणाले,

मी अद्याप राज्यातील सर्व निकालांची माहिती घेतलेली नाही. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद वगळता अन्य निवडणुका एकत्र लढलेल्या नाहीत.

आमदार रोहित पवार यांनी मला कर्जतची माहिती दिली. तेथील निवडणूक त्यांनी मेहनतीने एकहाती जिंकली आहे. या निवडणूका सर्व पक्ष आपापल्या ताकदीवर लढले होते. स्थानिक राजकीय स्थिती पाहून जिल्हा स्तरावर निर्णयाचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानुसार निवडणुका पार पडल्या तरी स्थानिक परिस्थिती पाहून सत्ता स्थापनेबाबत समन्वयाने मार्ग निघेल.

बिलाच्या अडचणीतून मार्ग काढू

महावितरणकडून शेतकऱ्यांचे स्टार्टर काढून नेले जात असल्याच्या कारवाईबाबत ते म्हणाले, पिक निघेपर्यंत थांबू असे आम्ही मागेच विधानसभेत सांगितले होते. उर्जामंत्र्यांनीही तसे स्पष्ट केले होते; परंतु पिक निघाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी चालू बिलाची रक्कम भरली पाहिजे. थकीतचे व्याज व दंड माफ केला आहे. आता रब्बीतील काही पिके निघाली आहेत, काही निघणे बाकी आहे. त्यातून आलेल्या पैशांतून बिले भरावीत. त्यातही काही अडचण असेल तर महाविकास आघाडी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करेल, अशीही ग्वाही पवार यांनी दिली.

करोना रुग्ण गंभीर होण्याचे प्रमाण नगण्य
मागील दोन लाटांच्या तुलनेत सध्या करोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे; परंतु ऑक्‍सिजन, व्हेंटीलेटर बेडची फारशी मागणी नाही. डॉक्‍टरांच्या सल्ल्याने बहुतांश रुग्ण घरीच उपचार घेत आहेत, ही सुदैवी बाब असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यासह बारामतीतील आकडा वाढत असली तरी सगळीकडे हीच स्थिती आहे. सर्वत्र पुरेसे ऑक्‍सिजन, व्हेंटीलेटर व साधे बेड उपलब्ध आहेत.

विधिमंडळात बहुमताने निर्णय होतात

विधिमंडळाला काही नियम, कायदे बनविण्याचा अधिकार आहे. आजवर लोकसभा, विधानसभेमध्ये अशा प्रकारचे निर्णय तेथील सदस्यांनी बहुमताने घेतले. राज्यातील निलंबित 12 आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. निर्णय राखून ठेवला असला तरी जसा येईल तेव्हा पाहू.