लोकशाही शासनव्यवस्थेत चर्चा, वाद, मतमतांतरे वगैरेंना पर्याय नाही. मात्र, यासाठी संसदेतील ‘सत्ताधारी’ आणि ‘विरोधक’ या दोन्ही बाजूंकडून समंजसपणा दाखवला पाहिजे.

अनेक पाश्‍चात्य अभ्यासक दाखवून देतात की भारतात जरी लोकशाही रूजत असली, दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्या तरी अजूनही भारतात ‘लोकशाही संस्कृती’ रूजलेली नाही. लोकशाही संस्कृती रूजल्याशिवाय खरी लोकशाही शासनव्यवस्था प्रत्यक्षात येत नाही. याचा ताजा पुरावा म्हणजे संसदेचे सध्या सुरू असलेले अधिवेशन आणि त्यात वारंवार येत असलेले अडथळे. मे 2024 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या नव्या लोकसभेचे हे दुसरे अधिवेशन.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 5 डिसेंबर रोजी सुरू झाले आणि हे अधिवेशन 25 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. आताच्या कामकाजावर वरवर नजर फिरवली तर दिसून येते की पहिल्या दहा दिवसांत फक्त 64 मिनिटांचे कामकाज झाले! अन्य वेळी गडबड, गोंधळ, आरोपA-प्रत्यारोप आणि सभात्याग वगैरेंमुळे कामकाजाचा बहुमोल वेळ वाया गेला. भारतासारख्या गरीब देशाला संसदेचा असा वेळ जाऊ देणे परवडणारे नाही. लोकप्रतिनिधींनी या गोष्टीचे भान ठेवले पाहिजे की लोकसभा एका तासासाठी चालवण्यासाठी देशाच्या तिजोरीतून सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च होतात, तर राज्यसभा चालवण्यासाठी दीड कोटी रुपये खर्च होतात.

जगात शासनव्यवस्थेच्या उपलब्ध असलेल्या अनेक पर्यायांपैकी एक पर्याय म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्था. मात्र जर ही व्यवस्था जनसामान्यांचे प्रश्‍न सोडवण्यास असमर्थ ठरत असेल तर जनता नाईलाजाने हुकूमशाहीकडे वळते, असा आधुनिक जगाचा इतिहास आहे. या संदर्भात नेहमी दिले जाणारे उदाहरण म्हणजे पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीत अस्तित्वात आलेले ‘वायमर रिपब्लिक’. जर्मनीतील वायमर नावाच्या गावात प्रजासत्ताक जर्मनीची राज्यघटना लिहिली गेली म्हणून याला ‘वायमार रिपब्लिक’ म्हणतात. हेे 1919 ते 1933 दरम्यान जर्मनीत होते. या रिपब्लिकमध्ये एवढा गोंधळ झाला की जर्मन जनतेने हिटलरच्या नाझी पक्षाला 1933 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत 33 टक्के मतं दिली व सत्तेवर आणले. हिटलरने सत्ता हाती येताच सर्व विरोधी पक्षांवर, कामगार संघटनांवर बंदी घातली. यातून लोकशाहीप्रेमी जगाने घेतलेला धडा म्हणजे केवळ लोकशाही असून चालत नाही तर लोकशाही शासनव्यवस्थेने जनतेचे प्रश्‍न सोडवले पाहिजे, सामान्य माणसांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे.

संसदेचा वाया जाणारा वेळ बघून भारतीय नागरिकाच्या जर मनात ‘संसदीय लोकशाही’ या शासन प्रणालीबद्दल अविश्‍वास व अनास्था निर्माण झाली तर याची जबाबदारी कोणाची? या प्रश्‍नाचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. संसदीय शासनप्रणाली काय किंवा अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय पद्धत काय, या दोन्ही लोकशाही शासनप्रणालीत ‘परमताचा आदर’ ही महत्त्वाची पूर्वअट आहे. यातही संसदीय पद्धतीत हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण संसदेत सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष अधिवेशनादरम्यान अक्षरशः एकमेकांसमोर बसलेले असतात. असा प्रकार अमेरिकन पद्धतीत नसतो. तेथे फ्रेंच राजकीय विचारवंत माँटेस्क्यू यांनी मांडलेल्या ‘सत्तेचे विकेंद्रीकरण’ या तत्त्वानुसार शासनपद्धत निर्माण करण्यात आली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील संसदेत सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्ष एकमेकांसमोर बसलेले असतात पण तेथे सरकार (म्हणजे मंत्रिमंडळ) व विरोधी पक्ष एकमेकांसमोर कधीही येत नाही.

संसदीय शासन पद्धतीत संसदेतील चर्चा, वादविवाद फार महत्त्वाचे असतात. त्यातून सरकारला ते मांडत असलेल्या धोरणांतील त्रुटी लक्षात येऊ शकतात. त्यानुसार धोरणात योग्य ते फेरफार करता येतात. यासंदर्भात भाजपाचे उत्तर प्रदेशातील ज्येष्ठ नेते कल्याणसिंग व काँगे्रसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यातील संवाद आठवतो. मनमोहनसिंग सरकारने ग्रामीण भागासाठी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मांडली. त्यावर चर्चा सुुरू होती. या चर्चेदरम्यान ग्रामीण भागातील जनजीवन व लोकव्यवहाराची नीट माहिती असलेल्या कल्याणसिंग यांनी काही अत्यंत उपयुक्त सूचना मांडल्या. कल्याणसिंग यांचे भाषण संपल्यानंतर सत्तारूढ पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी उठून कल्याणसिंगांकडे गेल्या व त्यांनी चांगले भाषण केल्याबद्दल अभिनंदन केले. एवढेच नव्हे तर सोनिया गांधी यांनी कल्याणसिंगांना विनंती केली की या सर्व सूचना मला लिहून द्या. मी याचा अंतर्भाव या धोरणात करण्यास सांगते. संसदीय लोकशाही कशी चालावी, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

भारतासारख्या विकसनशील देशातील संसदेत अनेकदा टोकाचे वाद होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आज वाद होत नाहीत कारण वादविवाद होण्यासाठी संसदेचे कामकाज झाले पाहिजे. तेच होत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा अर्थसंकल्प कोणतीही चर्चा न होता संमत व्हावा यासारखे दुर्दैव नाही. सर्व मंत्रालयांच्या मिळून 26 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाला चर्चेशिवाय गिलोटिनच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आली. गेले दोन दशकं भारतीय संसदेचे कामकाज प्रत्येक अधिवेशनानंतर कमी कमी होताना दिसते. 2005 मध्ये 16 टक्के वेळ वाया गेला होता तर 2015 मध्ये 30 टक्के. 2017 मध्ये 34 टक्के तर 2018 मध्ये 94 टक्के वेळ वाया गेलेला आहे.

भारतीय लोकसभेचे कामकाज दरवर्षी किमान 100 दिवस व्हावे असे अपेक्षित आहे. एकेकाळी हे कामकाज 127 दिवस झालेले दिसून येते. नंतर मात्र हे प्रमाण 35 दिवसांवर आले आहे. पंडित नेहरूंशी अनेकांचे अनेक मतभेद होते. पण त्यांची लोकशाही शासनव्यवस्थेवर अढळ श्रद्धा होती. एवढेच नव्हे तर लोकशाही म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसूनही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे़, ही भारतासारख्या नव्याने लोकशाही स्वीकारलेल्या देशात जाणीवपूर्वक रूजवावी लागेल; याचेसुद्धा त्यांना भान होते. त्यामुळे नेहरू कितीही व्यस्त असले तरी जास्तीत जास्त वेळ संसदेत घालवत असत, जास्तीत जास्त वेळा संसदेत होत असलेल्या चर्चांत भाग घेत असत. याकाळी तर नेहरूंच्या काँगे्रसकडे संसदेत ज्याला ‘पाशवी बहुमत’ म्हटले जाते तसे असायचे. तरीही नेहरू जास्तीत जास्त वेळ संसदेत घालवत असत आणि संसदीय परंपरांचा यथायोग्य मान राखत.

काही अभ्यासकांच्या मते संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्था म्हणजे क्रिकेटच्या सामन्यासारखे असते. जेव्हा एक संघ फलंदाजी करत असतो तेव्हा दुसरा संघ गोलंदाजी व क्षेत्ररक्षण. नंतर क्षेत्ररक्षण करणारा संघ फलंदाजी करण्यासाठी येतो. दोन्ही संघांना खेळपट्टी खराब न करण्याचे पथ्य पाळावे लागतेे. आज तसे होताना दिसत नाही. यावर त्वरित उपाय शोधला पाहिजे. अन्यथा लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्‍वास उडेल. हा सर्वात मोठा धोका आहे.