नवी दिल्ली- काही मोदी विरोध घटक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात शिरल्यामुळे तोडगा निघू शकला नाही. या कायद्याबाबत अफवा पसरवल्याने हा विलंब होत असल्याचा दावा केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला.

हिंदुस्तान या हिंदी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत तोमर म्हणाले, सरकारने चर्चेला यशस्वी सुरवात केली पण शेतकरी संघटना एकमताच्या तोडग्याकडे जाऊ शकल्या नाहीत. गेल्या दोन दिवसांत त्याबाबतच्या आलेल्या बातम्या आश्‍चर्यकारक आहेत. डाव्या विचारसरणीवर विश्‍वास असणाऱ्यांनी निदर्शनांवर प्रभाव निर्माण केला आहे. धोकेबाजी करण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. हे निषेधार्ह आहे. याच शक्ती कोणताही निर्णय होऊ देत नाहीत. या शक्ती शेतकरी नाहीत तर त्या मोदी यांच्या विरोधातील आहेत.

हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच असल्याच्या सरकारच्या भूमिकेचा पुनरूच्चार करून मंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला कमाल भाव मिळावा, हाच सरकारचा हेतू आहे. मध्यस्थ दूर करून त्याला बाजारपेठेतील परवान्यांची गरज भासू नये हा आमचा उद्देश आहे. त्यामुळे स्पर्धा वाढून शेतकऱ्याला अधिक लाभ मिळेल.

निदर्शने करणारे शेतकरी मुख्यत: पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यातीलच आहेत. तेथे बाजार समित्या मजबूत आणि विकेंद्रीकरण झालेल्या आहेत. या कायद्याने त्यांचे असतीत्व नाहीसे होईल, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे अन्य राज्यातील शेतकऱ्यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे. त्यांना कायद्याच्या समर्थनार्थ दिल्लीला यायचे आहे. पण, आम्ही संवादाने मार्ग निघेल अशा आशेने त्यांना थोपवले असल्याचा दावा तोमर यांनी केला.

कॉंग्रेस या आंदोलनाला फूस देत असल्याचा आरोप करून ते म्हणाले, आठ डिसेंबरला शेतकरी रस्त्यावर उतरले नव्हते. कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते बंदला प्रोत्साहन देत होते. त्यांच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख असलेल्या या कायद्याला आता विरोध करत कॉंग्रेस दुटप्पी भूमिका घेत आहे. त्यांना त्यांच्या राजवटीत हे कायदे करायचे होते. मात्र काही दबावामुळे ते करू शकले नाहीत, असा दावा त्यांनी केला.