सातारा -आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून खटाव तालुक्‍यात 45 लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येऊनही तालुका प्रशासनाला अद्याप त्याचे गांभीर्य दिसून येत नाही. अकरा तालुक्‍यांपैकी पाच तालुक्‍यांचे अहवाल जिल्हा परिषदेत आले असून ज्या खटाव तालुक्‍यात घोटाळा उघडकीस आला त्याच तालुक्‍याचा अहवाल अद्याप आला नसल्याने पुढील कारवाईस विलंब होत आहे. अहवालास दिरंगाई होण्यामागे काही काळेबेरे तर नाही ना याची चर्चा सध्या सुरु आहे.

खटाव तालुक्‍यात आपले सरकार सेवा केंद्र मोबदला या नावाने बनावट खाते काढून 45 लाख रुपयांच्या घोटाळ्यानंतर 11 पंचायत समित्यांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या रेकॉर्डची तपासणी करण्यात आली. तालुकास्तरीय समित्या गठित करुन तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी दिले होते. श्री. गौडा यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास सावंत, सहाय्यक लेखाधिकारी यांची जिल्हास्तरीय समिती नेमून तात्काळ अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

मात्र अद्याप अहवाल न आल्याने जिल्हास्तरीय समितीच्या कामाला ब्रेक मिळाला आहे. माण, फलटण, कोरेगाव, कराड, पाटण या तालुकास्तरीय समित्यांचे अहवाल जिल्हा परिषदेस मिळाले आहेत. सातारा, जावळी, वाई, खंडाळा, महाबळेश्‍वर, खटाव या तालुकास्तरीय समित्यांचे अहवाल अद्याप मिळाले नाहीत. विशेष म्हणजे ज्या खटाव तालुक्‍यात हा घोटाळा उघडकीस आला दिरंगाई होत असल्याने याबाबत शंका निर्माण होत आहेत.

अहवाल न आल्याने जिल्हास्तरीय समितीलाही काम करण्यात अडचणी येत असून तालुकास्तरीय समित्यांकडून होत असलेल्या दिरंगाईचा फायदा या प्रकरणातील संशयितांना होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.ता. त्या समितीचा परिपूर्ण अहवाल अद्याप जिल्हा परिषदेकडे आला नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. वारंवार आढावा घेतला असतानाही अहवाल देण्यास दिरंगाई होत असल्याने याबाबत शंका निर्माण होत आहेत. अहवाल न आल्याने जिल्हास्तरीय समितीलाही काम करण्यात अडचणी येत असून तालुकास्तरीय समित्यांकडून होत असलेल्या दिरंगाईचा फायदा या प्रकरणातील संशयितांना होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

“माण’मध्येही घोटाळ्याची शक्‍यता
चौकशीत खटावच्या घोटाळा झालेल्या बॅंक खात्यात माण तालुक्‍यातील दोन ते तीन ग्रामपंचायतींची अग्रिम रक्कम गेल्याचे माहिती पुढे येत आहे. याबाबत चौकशी करण्यात येत असून जिल्हास्तरीय समितीच्या पडताळणीत याबाबत अधिकृत किती ग्रामपंचायतींचे पैसे दुसऱ्या खात्यात वर्ग झाले ते समजणार आहे. खटाव तालुक्‍याप्रमाणे माण तालुक्‍यातही काही अंशी घोटाळ्याचा शिरकाव झाला आहे की नाही याची पडताळणी करण्यात येत आहे.