मुंबई – करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी सिद्धी विनायक मंदिर ट्रस्ट तर्फे राज्य सरकारला आर्थिक निधी देण्याच्या निर्णयावर कोणतीही स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तथापि या निधीत कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास हा निधी मंदिराला परत करण्याचा आदेश आम्ही देऊ असेही कोर्टाने बजावले आहे.

सिद्धी विनायक मंदिर ट्रस्ट तर्फे शिवभोजन योजना आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रत्येकी पाच कोटी असे एकूण दहा कोटी रूपये देणगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका लीला रंगा यांनी हायकोर्टात केली होती. अशी देणगी देणे मंदिराच्या नियमांमध्ये बसत नाही त्यामुळे हा निर्णय बेकायदेशीर आहे असाही आक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने घेण्यात आला होता. त्या आधारावर या निधी हस्तांतरणाला त्यांनी स्थगिती मागीतली होती. तथापि त्यांची ही मागणी कोर्टाने अमान्य केली.

या घडीला तरी आम्ही या प्रक्रियेला स्थगिती देऊ शकत नाहीं असे मुख्य न्यायाधिश दिपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी स्पष्ट केले. या याचिकेची पुढील सुनावणी ऑक्‍टोबर मध्ये होणार आहे. आमचा अंतिम निर्णय झाल्यावरच निधी हस्तांतरण केले जावे असेही कोर्टाने सुचवले आहे.