रामसेतूचा कोणताही ठोस पुरावा नाही – केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली – पौराणिक कथेनुसार भारत आणि श्रीलंका यांच्यात समुद्रात बांधलेल्या रामसेतूचा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून संसदेत देण्यात आली. ज्या ठिकाणी पौराणिक रामसेतू असल्याचे मानले जाते. त्या ठिकाणची सॅटेलाइट छायाचित्रे घेण्यात आली आहेत. बेट आणि चुनखडी उथळ पाण्यात दिसतात. परंतु हे रामसेतूचे अवशेष असल्याचा दावा करू शकत नाही, असे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
भाजप खासदार कार्तिकेय शर्मा यांनी रामसेतूवर विचारलेल्या प्रश्नाला जितेंद्र सिंह यांनी उत्तर दिले. जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत सांगितले की, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात आम्ही पुलाचे तुकडे, बेट आणि एक प्रकारचा चुनखडीचा ढिगारा ओळखण्यात यशस्वी झालो आहोत. तो पुलाचा भाग आहे की त्याचे अवशेष हे आपण सांगू शकत नाही. शोधात आपल्याला काही मर्यादा आहेत. कारण त्याचा इतिहास 18 हजार वर्षे जुना आहे आणि जर आपण इतिहासात गेलो. तर हा पूल सुमारे 56 किलोमीटर लांब होता.
भारताच्या आग्नेयेकडील रामेश्वरम आणि श्रीलंकेच्या ईशान्येकडील मन्नार बेटाच्या दरम्यान उथळ चुनखडीच्या खडकांची साखळी आहे. तो भारतात रामसेतू आणि जगभरात ऍडम्स ब्रिज (ऍडम्स ब्रिज) म्हणून ओळखला जातो. या पुलाची लांबी सुमारे 30 मैल (48 किमी) आहे. हा पूल मन्नारचे आखात आणि पाल्क सामुद्रधुनी एकमेकांपासून वेगळे करतो. या भागात समुद्र खूप उथळ आहे. त्यामुळे याठिकाणी मोठ्या बोटी व जहाजे चालविण्यात अडचणी येतात.
तसेच 15व्या शतकापर्यंत या वास्तूवरून रामेश्वरम ते मन्नार बेटापर्यंत चालत जाऊ शकत होते. परंतु वादळांमुळे येथील समुद्र खोल गेला, त्यानंतर हा पूल समुद्रात बुडाला. 1993 मध्ये, नासाने या रामसेतूची उपग्रह छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. ज्यात त्याचे वर्णन मानवनिर्मित पूल असे केले गेले.
2005 मध्ये, मनमोहन सरकारने सेतुसमुद्रम नावाच्या एका मोठ्या शिपिंग कालव्याच्या प्रकल्पाची घोषणा केली. यामध्ये रामसेतूच्या काही भागातून वाळू काढून खोलीकरण केल्याचीही चर्चा होती. जेणेकरून जहाज सहज पाण्यात उतरू शकेल. या प्रकल्पामध्ये रामेश्वरमला देशातील सर्वात मोठे शिपिंग पोर्ट बनवण्याचाही समावेश आहे. यामुळे अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरामध्ये थेट सागरी मार्ग खुला झाला असता. या व्यवसायात 50 हजार कोटींचा नफा होईल, असा अंदाज होता.
