मुंबई – रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठकीनंतर द्विमासिक पतधोरणाची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार रेपो दर किंवा बॅंकांशी संबंधित अन्य बाबतीमध्ये बदल करण्यात आलेले नाहीत.

रेपो दर चार टक्‍क्‍यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. सलग सहाव्यांदा रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. बॅंकेने अर्थव्यवस्था अंदाजे किती टक्‍क्‍यांनी वाढेल यातही एका टक्‍क्‍याची घट केली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था 9.5 टक्‍क्‍याचा विकासदर साधेल असा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केलाय. आधी हा दर 10.5 टक्के असेल असे सांगण्यात आले होते. मात्र करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका आर्थिक विकासाला बसल्याने या विकासदरामध्ये एका टक्‍क्‍यांनी घट करण्यात आलीय.

हा निर्णय करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून उभारी घेण्याचा प्रयत्न करत असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि केंद्रातील मोदी सरकारसाठी धक्का असल्याचं मानले जात आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर द्विमासिक पतधोरणाची घोषणा केली गेली. पतधोरण समितीची या आर्थिक वर्षातील ही दुसरी बैठक होती.

रिझर्व्ह बॅंकेने 5 मे रोजी रोकड सुलभतेचे नियमन करण्यासाठी विविध उपाय जाहीर केले होते. व्याजदर कपात आणि पुरेशी रोकड सुलभता राखणे यासारखी मुद्राविषयक धोरणांची रिझर्व्ह बॅंकेने परिपूर्ती केली असून नीचांकी व्याजदर असूनही खासगी क्षेत्रातून कर्जाची मागणी वाढण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

हॉटेल, रेस्टारंटस्‌ इत्यादी निर्बंधांचा परिणाम झालेल्या क्षेत्रांना 15 हजार कोटी रुपयाचा भांडवल पुरवठा कमी व्याज दराने बॅंकाकडून उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे या उद्योगाने स्वागत केले आहे.