गेल्या काही काळापासून जनहित याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होण्याचे नाव घेत नाही.

भारतात दरवर्षी किमान 25 हजार जनहित याचिका दाखल होतात. 1980 च्या दशकात तत्कालीन न्यायाधीश भगवती यांनी समाजाभिमुख न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने जनहित याचिकेचे शस्त्र लोकांच्या हाती दिले. हे शस्त्र एवढे लोकप्रिय ठरले की, अडीच दशकांत सुमारे नऊ लाखांहून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या; परंतु अलीकडच्या काळात दाखल होणाऱ्या पीआयएलवरून न्यायाधीशांची कडक भूमिका व्यक्‍त होत असून दंडही आकारला जात आहे. त्याचे सकारात्मक परिणामही पाहावयास मिळत आहेत. प्रलंबित खटले, अनावश्‍यक खटल्यांमुळे न्यायालयाचा जाणारा वेळ आणि एखाद्या खटल्याला दीर्घकाळापर्यंत रेंगाळत ठेवण्याची प्रवृत्ती यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून गंभीर मत मांडले गेले. या प्रतिक्रिया किंवा भूमिका पाहता न्यायाधीशांकडून गंभीर संदेश दिला जात आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील हजर न राहिल्याने आणि कनिष्ठ वकिलाकडून पुढची तारीख मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी “तारीख पे तारीख’ ही न्यायालयाची प्रतिमा बदलण्याबाबत मत मांडले.

जयपूरच्या एका कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचेच न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांचे मत देखील महत्त्वाचे आहे. “केस डिस्पोजल नव्हे तर डिसिजन घ्यायला हवे’, असे मत मांडले. एवढेच नाही तर जनहित याचिकेवरून न्यायाधीशांनी मांडलेले मत देखील संदेशवजाच आहे.
एका ढोबळ अंदाजानुसार देशातील न्यायालयात सात कोटींपेक्षा अधिक प्रलंबित खटले आहेत. यापैकी सुमारे 87 टक्‍के खटले हे कनिष्ठ न्यायालयात आहे तर 12 टक्‍के खटले उच्च न्यायालयात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण एक टक्‍का आहे. जयपूर येथे एक दोन महिन्यांपूर्वी आयोजित कार्यक्रमात न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावरून बरीच चर्चा झाली.

सरन्यायाधीश लळित यांनी न्यायालयाचे कामकाज सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू करण्याच्या मुद्द्यावर देखील मतमतांतरे पाहावयास मिळत आहेत. दुसरीकडे न्यायाधीशांच्या भरतीत एकवाक्‍यता आणण्यासाठीचे केंद्राचे प्रयत्न अपुरे ठरत आहेत. अर्थात न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवरून सर्वच पक्षात चिंतेचे वातावरण आहे. खटल्यांचा डोंगर कमी करण्यासाठी अशा प्रकारची रणनीती आखावी लागेल, की जेणेकरून न्यायालयाच्या यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल. न्यायदानाची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालू नये आणि लोकांना वेळेत न्याय मिळावा, अशी व्यवस्था तयार करायला हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अजय रस्तोगी यांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमात राजस्थानचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव यांनी मांडलेले मतदेखील महत्त्वाचे आहे. प्रलंबित 60 टक्‍के खटले हे सामान्य स्वरूपाचे असून ते आपापसात परस्पर सामंजस्याने मिटवता येऊ शकतात. गेल्या पाच वर्षांत देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या चार कोटींवरून सात कोटी झाली आहे. लोकअदालतच्या माध्यमातून खटल्यांची संख्या कमी करण्याचे चांगले प्रयत्न झाले; परंतु लाखो प्रकरणांचा निपटारा होऊनही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. लाखोंच्या संख्येत असणारे खटले निकाली काढण्यासाठी सर्वसमावेशक तोडगा काढता येऊ शकतो. खटल्याच्या स्वरूपानुसार त्याची विभागणी करता येऊ शकते आणि नंतर नियोजन करून त्यावर मार्ग काढता येणे शक्‍य आहे. वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांवरील खटले ऑनलाइन निकाली काढल्यास बराच फरक पडू शकतो. चेक बाउन्स होण्याची तर लाखो प्रकरणे आहेत. एक दोन सुनावणीत ते निकाली काढले जाऊ शकतात. आणखी काही प्रकरणे जसे की किरकोळ कारणावरून भांडणे, शांतता भंग करणे यासारख्या प्रकरणांत तारखा पुढे ढकलण्याऐवजी एकाच सुनावणीत निकाल देता येऊ शकतो. राजकीय आंदोलनावरून दाखल होणाऱ्या खटल्यांच्या निपटाऱ्याबाबतही असेच म्हणता येईल. अशा खटल्यांसाठी नियोजन करणे गरजेचे आहे. कमी तीव्रतेचे खटले सहजपणे निकाली लागू शकतात आणि न्यायालयाचा वेळ देखील वाचू शकतो.

केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांच्या मते, ब्रिटनमध्ये एक न्यायाधीश एका दिवसात तीन ते चार प्रकरणांचा निकाल देतात. तर आपल्याकडे प्रत्येक न्यायाधीश हा सरासरी दररोज चाळीस ते पन्नास प्रकरणाची सुनावणी करतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या मताचे आकलन केल्यास एखाद्या प्रकरणात न्यायाधीश पहाटे तीन वाजता उठून खटल्याचा अभ्यास करतात. संपूर्ण तयारीनिशी सुनावणीसाठी तयार असतात, तेव्हा पुढील तारखेची मागणी केली जाते. अशावेळी न्यायाधीशास पुढील तारीख देण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या मताचे अनुकरण कनिष्ठ न्यायालयाने केले तर खटल्याचा त्वरित निपटारा करणे शक्‍य आहे. “तारीख पे तारीख’ मागणाऱ्यांच्या प्रवृत्तीवर आळा बसेल. यानुसार न्यायालय, वकील, पक्षकार, प्रतिवादी यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. तसेच प्रलंबित खटल्यांची संख्या देखील कमी होईल.

सध्या जनहित याचिकेबाबत न्यायाधीशांकडून कडक भूमिका घेतली जात असून काहीवेळा दंडही आकारला जात आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहावयास मिळत आहेत. न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या प्रकरणांकडे वादी आणि प्रतिवादींकडून गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याने प्रलंबित प्रकरणाच्या स्थितीत सुधारणा झालेली नाही. वास्तविक मध्यस्थीने घेण्यात येणाऱ्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवरून लोकांत संभ्रम राहतो. कारण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा न्यायालयात जावे लागते की काय, असे वातावरण तयार होते. जनहित याचिकेचा विचार केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात येणाऱ्या जनहित याचिकांचे प्रमाण एवढे वाढले आहे की, खंडपीठात एकेका याचिकेवर विचार करण्यासाठी सरासरी पाच मिनिटे देणे देखील कठीण होते. एक उदाहरण पाहू. पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराच्या आवारात भाविकांसाठी स्वच्छतागृहे उभारण्याचे सरकारने ठरविले होते; परंतु या कामाला आव्हान देण्यात आले. यावेळी सुनावणी करताना न्यायाधीश भूषण गवई याच्या खंडपीठाने संताप व्यक्‍त केला. याचिका फेटाळली पण याचिकाकर्त्यांना एक लाखाचा दंडही ठोठावला. मूळ वास्तुकलेला धक्‍का न लावता काम करण्याचे ओडिशा सरकारने भाष्य केल्याचे दाखवून दिले आणि अशा याचिकेबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्‍त केली.

न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर लोकांचा विश्‍वास आहे. चोहोबाजूंच्या वातावरणाने एखादी व्यक्‍ती हतबल आणि निराश होते तेव्हा ती न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावते. अशा वेळी स्वयंसेवी संघटनांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी जनजागृती मोहीम राबवत किरकोळ प्रकरणे न्यायालयाबाहेर कशी मार्गी लावले जाऊ शकतात, हे लोकांच्या मनावर ठसवायला हवे. दुसरीकडे जनहित याचिकेची संकल्पना ही “लोकहितं मम करणीयम’ या तत्त्वावर आधारलेली आहे. जनहित याचिकेचे शस्त्र हे राजकीय उद्देशाने न वापरता जनतेच्या हितासाठी वापरणे गरजेचे आहे. याशिवाय न्यायाधीश भगवती किंवा न्यायाधीश अय्यर यांचे स्वप्न कसे पूर्ण होऊ शकेल? जनहिताच्या नावाखाली सोंग करून न्यायप्रक्रियेचा वेळ खाणाऱ्या लोकांचा बंदोबस्तही करायला हवा. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला पाहिजे.