Vijay Wadettiwar : शालेय शिक्षण विभागातील काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून काढून घेऊन ते प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आल्याची चर्चा आहे. या निर्णयावरून काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यावर टीकास्त्र डागले आहे.

सरकारने हा निर्णय प्रशासकीय कामकाजात सुलभता, गती आणि ई-गव्हर्नन्सला चालना देण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या उद्दिष्टांच्या पार्श्वभूमीवर १०० टक्के ई-गव्हर्नन्स आणि प्रशासकीय कामकाजात गती आणण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

…तर शिक्षणमंत्र्यांची निर्णयक्षमता कुठे आहे? विजय वडेट्टीवार आक्रमक

दरम्यान, शिक्षणमंत्र्यांचे निर्णय सातत्याने वादग्रस्त ठरत असल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांपासून शिक्षकांपर्यंत आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांकडून त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, सरकारकडे या प्रश्नांची ठोस उत्तरे नाहीत. आता तर समिती नेमून निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. मग प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयासाठी समितीच नेमावी लागणार असेल, तर शिक्षणमंत्र्यांची निर्णयक्षमता कुठे आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

…तर मंत्रिपदावरून काढून टाका : विजय वडेट्टीवार यांची मोठी मागणी

महायुती सरकारला जनतेच्या रोषाची भीती वाटत असेल आणि आपल्या मंत्र्यांच्या निर्णयांवरच समित्यांचा आधार घ्यावा लागत असेल, तर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी. मंत्री सक्षम नसतील तर सक्षम व्यक्तीला जबाबदारी द्यावी आणि निर्णयक्षमता नसेल, तर मंत्रिपदावरून काढून टाकावे, अशी मोठी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली. महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेचे भवितव्य प्रयोग आणि गोंधळाच्या राजकारणावर सोपवता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

कोणते अधिकार अधिकाऱ्यांकडे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वयंअर्थसहायित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देणे, तसेच सीबीएसई, आयसीएसईसह विविध शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचे अधिकार आता प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहेत.

शिक्षणमंत्र्यांविरोधात राज्यभरात प्रचंड रोष!

शिक्षणमंत्र्यांचे निर्णय सातत्याने वादग्रस्त ठरत आहेत. विद्यार्थ्यांपासून शिक्षकांपर्यंत आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांकडून त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, सरकारकडे या प्रश्नांची ठोस उत्तरे नाहीत. आता तर… pic.twitter.com/tsggaIlqlx

— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) September 5, 2026

नवीन तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देण्यासंदर्भातील अधिकारांचाही यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या बदलामुळे शिक्षणमंत्र्यांची भूमिका मर्यादित होणार असल्याची चर्चा आहे. काही शाळाचालकांनी मात्र मंत्र्यांकडील अधिकार कमी करून ते वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

महायुतीमधील अंतर्गत राजकारणाची किनार? 

दरम्यान, या निर्णयाला महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाची किनार असल्याचीही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटातील मंत्र्यांना धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, सरकारने हा निर्णय प्रशासकीय सुधारणांच्या उद्देशाने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Love & War Film: ‘लव्ह अँड वॉर’ चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण; रिलीज डेट जाहीर