पुणे – औद्योगिक कंपन्यांमध्ये अप्रेंटीसशिप करण्यासाठी विविध जिल्ह्यांतून शिकाऊ उमेदवार येतात. त्यांची राहण्याची सोय करण्यासाठी आयटी कंपन्यांच्या जागेत सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) मधून वसतिगृहे बांधण्यात येतील. यासाठी शासन आणि औद्योगिक क्षेत्र सोबत येऊन काम करेल, असे आश्‍वासन आरोग्य तसेच “कौशल्य रोजगार इंटरप्रिन्युअरशिप आणि इनोव्हेशन’ विभागाचे (कौशल्य विकास खाते) मंत्री राजेश टोपे यांनी दिले.

लॉ कॉलेज रस्त्यावरील भांडारकर प्राच्यविद्या इन्स्टिट्यूट येथील “नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सोनल मॅनेजमेंट’च्या (एन.आय.पी.एम.) “इंडस्ट्री एक्‍सपेकटेशन-स्किल डेव्हलपमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट’ या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी एन.आय.पी.एम.चे अध्यक्ष विश्‍वेश्‍वर कुलकर्णी, महाराष्ट्र व्होकेशनल बोर्डचे योगेश पाटील, दिगंबर दळवी आदी उपस्थित होते.

उद्योगांना अप्रेंटिससाठी शिकाऊ उमेदवार मिळतात. मात्र, ते विविध जिल्ह्यांतून येत असल्याने त्यांच्या राहण्याची सोय होत नाही. यासाठी नवीन वसतीगृहे बांधण्याचा विचार आहे. कौशल्य विकास खात्याची जबाबदारी नुकतीच माझ्याकडे आली आहे. मी या खात्यातील नवनवीन योजनांबाबत केवळ राजकीय आश्‍वासन न देता ते पूर्ण करण्याचे वचन देतो, असेही टोपे यांनी सांगितले.

उद्योगांना ज्या प्रकारचे मनुष्यबळ हवे ते शिक्षण संस्थांनी पुरवावेत तरच रोजगार निर्माण होतील आणि बेरोजगारी कमी होईल. त्यासाठी अभ्यासक्रमही तसा विकसित करायला हवा. बाजारात मागणी नसताना इंजिनिअरिंगचे कॉलेज आणि विद्यार्थी तयार झाल्याने मध्यंतरी अनेक कॉलेजेस बंद पडली. सध्या, औद्योगिक मनुष्यबळाच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण मिळायला हवे. उद्योजकांचा मेळावासह घेण्यात येईल, असेही राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले.