पुणे – राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील शिक्षक संवर्गातील पदांसाठी संच मान्यतेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. पुरेशी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असल्यासच शाळांसाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक पद मंजूर करण्यात येणार आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे मुख्याध्यापक पद रद्द होण्याची शक्यता असल्याने मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. केंद्र शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केल्यानंतर शिक्षण पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होणार असल्याचे उघड आहे. शिक्षण हक्क कायदा विचारात घेऊन नव्या धोरणानुसार संचमान्यतेसाठी निकष बदलले जाणार आहेत. शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षकांची पदे निश्चित करण्यासाठी संच मान्यता तयार करुन त्यास शासनाची मान्यता घेणे बंधणकारक असते. संच मान्यतेसाठी निकष बदलण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठविलेला आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या शाळांमध्ये 60 पटसंख्येसाठी 2 शिक्षक, 90 पटसंख्येसाठी 3 शिक्षक, 120 पर्यंतच्या पटसंख्येसाठी 4 शिक्षक, 150 पर्यंतच्या पटसंख्येसाठी 5 शिक्षकांची पदे मिळणार आहे. इयत्ता सहावी ते आठवी पर्यंत शाळांमध्ये 35 पटसंख्येसाठी 2 शिक्षक, 105 पटसंख्येसाठी 3 शिक्षक, 140 पटंसख्येसाठी 4 शिक्षकांची पदे निर्माण होणार आहेत. इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत शाळांमध्ये 1 ते 175 पटसंख्या असल्यास 5 शिक्षक, 210 पर्यंत पटसंख्येला 6 शिक्षक, 245 पटसंखेसाठी 7 शिक्षक, 280 पर्यंतच्या पटसंख्येला 8 शिक्षकांची पदे मंजूर होणार आहेत. 175 विद्यार्थ्यांनतर 35 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक असे प्रमाण ठरविण्यात येणार आहे. इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंत शाळांमध्ये 1 ते 105 पटसंख्येसाठी 3 शिक्षक पदे, 145 पटसंख्येसाठी 4 शिक्षक, 185 पटसंख्येसाठी 5 आणि 225 पर्यंतच्या पटसंख्येसाठी 6 शिक्षकांची पदे निर्माण होणार आहेत. या शाळांना 105 विद्यार्थ्यांनंतर प्रती 40 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण राहणार आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये पूर्वी विशेष शिक्षक स्वतंत्रपणे मंजूर करण्यात येत होते. त्यानुसार येणारा कार्यभार विचारात घेवून शिक्षकांच्या प्रमाणात विशेष शिक्षक क्रीडा, कला, कार्यानुभवसाठी प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
