कोल्हापूर  – ठाकरे सरकारने आता कोणताही वेळ घालवू नये. त्यांनी त्वरित हालचाली कराव्यात. या अधिवेशनात ठराव करावा. त्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी पुरेसा नाही. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून घ्यावा, त्यामुळे मराठा आरक्षणावर चर्चा करता येईल. मात्र, तसं न झाल्यास आम्ही अधिवेशन चालू देणार नाही असा इशारा शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी कोल्हापूरात दिला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 102व्या घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. राज्य सरकारने विधीमंडळात एक ठराव करावा. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांना घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन त्यांना घटनादुरुस्ती करण्याची विनंती करावी. केंद्र सरकार जर ऐकत नसेल तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सोबत न्यावे, असे आवाहन मेटे यांनी केले आहे.

ठाकरे सरकारने विधीमंडळात ठराव करावा. सर्व पक्षीय नेत्यांना घेऊन त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घ्यावी. सध्या संसदेचे अधिवेशन आहे. त्यात 102वी घटना दुरुस्ती करण्याची विनंती मोदींना करावी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे केंद्र सरकार ऐकत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीसांना विनंती करावी.

फडणवीसांना सोबत न्यावे. घटनादुरुस्तीसाठी प्रयत्न करावा. तसे केले तर राज्याचे अधिकार राज्याला मिळतील. त्यानंतर राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळेल, असे मेटे म्हणाले.

26 जुलै रोजी कोल्हापुरात परिषद
छत्रपती शाहू महाराज यांनी 50 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मराठा समाजालाही त्यांनी आरक्षण दिलं होतं. त्याला आता येत्या 26 जुलैला 120 वर्ष होत आहेत. मात्र या सरकारला अजूनही जाग येत नाही. परिणामी येत्या 26 जुलै रोजी कोल्हापुरात एक परिषद घेण्यात येणार आहे. या परिषदेला अनेक मान्यवरांना बोलवण्यात येणार आहे. या परिषदेत पुढची दिशा ठरवण्यात येणार आहे, असं मेटेंनी सांगितले.

हा तर कोल्हापूरच्या गादीचा अवमान
राज्य सरकारने सुकाणू समितीमध्ये खासदार संभाजी छत्रपती यांचा निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश केला आहे. हा कोल्हापूरच्या गादीचा अवमान आहे. याचा निषेध झाला पाहिजे, राज्याने आपली चूक सुधारावी, अशी मागणी त्यांनी केली.