मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या हवेत सुरू झालेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची योजना, ज्यात पात्र महिलांना मासिक 1,500 रुपये आर्थिक मदत मिळेल, ती आता निधीच्या तुटवडीत मोठ्या संकटात सापडली आहे. काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांनी या योजनेसाठी निधीची गैरव्यवस्था गंभीर अंमतात उभी ठेऊन सवाल उपस्थित केला आहे. राऊत यांनी स्पष्ट म्हटले की, “जर सामाजिक न्याय विभागात अनुदान पुरेसे नसतील आणि तुम्हीही तीच रक्कम इतर योजनांकडे वळवत असाल, तर या योजनेला बंदच का ठेवतो? कोणही तुला अडवत नाही आहे.” त्यांच्या मते सामाजिक न्याय खात्यातून ४१० कोटी रुपये आणि आदिवासी विकास खात्यातून ३३५ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या पद्धतीमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तींचा निधी अपूर्ण राहिला आहे आणि त्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार वंचित होऊ शकतो, अशी तीव्र टीका त्यांनी केली आहे. राऊतांनी सरकारवर लक्ष्य साधताना म्हटले की, “जर ही आर्थिक व्यवस्था सध्याच्या स्वरूपातच चालणार नसेल, तर या योजनेसाठी स्वतंत्र बजेट का ठेवत नाही? ‘आम्ही तुमची लाडकी बहीण’ असे ढोल पिटत असताना त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करूनच का मदत दिली जात नाही, उलट सामाजिक न्यायाचा निधी वळवला जात आहे. हे राज्याला सामाजिक न्यायाच्या नकाराकडे खेचणारे संकेत आहेत.” सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्यांनी हे निधी कोणाच्या परवानगीने दुसऱ्या खाती योजनेसाठी हस्तांतरित केले, याची पारदर्शक स्पष्टीकरणाची मांग राऊत यांनी केली आहे. फक्त आश्वासने देण्याने ही विधेयके थांबणार नाही, त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री आणि संबंधित महसूल मंत्र्यांनी तातडीने ठोस भूमिका घ्यायला हवी, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. राऊतांच्या म्हणण्यानुसार, “सरकार इतकी मोठी अर्थसंकल्पीय शक्यता दाखवते, पण शिष्यवृत्ती, शिक्षणाचे पैसे द्यायला परवानगीच नाही. हेच वित्तीय असंतुलन आता दूर करावे.” राऊत पुढे म्हणाले की, “मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या सर्व वसतिगृहांचे ऑडिट करावे, शिक्षण मिळत नाही, शिष्यवृत्ती का थांबते याची स्वतंत्र चौकशी करावी.” अशी मागणी त्यांनी अधिकारी दर्जातून केली. दरम्यान, विरोधकांच्या आरोपांना विरोधात देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणाले की, “बजेट नियोजनानुसारच हे निधी वर्गीकरण केले आहे, कोणताही निधी चोरीचा मार्गाने वळवण्यात आला आहे.” तसेच महिला आणि बाल विकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, अपात्र लाभार्थ्यांची सूची सतत कमी करण्यात येत असून आयकर डेटा आणि इतर माहिती आधारे पात्रता तपासली जात आहे.
