नवी दिल्ली – मोदी सरकारने काळे केंद्रीय कृषी कायदे मागे घ्यावेत. ते जमत नसेल तर सत्तेवरून पायउतार व्हावे, अशी मागणी कॉंग्रेसने शनिवारी केली. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवरून शेतकरी सहा आठवड्यांपेक्षा अधिक काळपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत.

सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या आठ फेऱ्या होऊनही तोडगा निघालेला नाही. त्याचा संदर्भ घेऊन कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी मोदी सरकारवर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. स्वत:ची जबाबदारी झटकून सरकार शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास सांगत आहे. न्यायालयाने नव्हे; तर जनतेने सरकार निवडून दिले आहे.

कायदे बनवण्याची आणि मागे घेण्याची जबाबदारी संसदेची आहे; न्यायालयाची नाही. कायदे मागे घेण्याऐवजी बैठका-बैठकांचा खेळ करून सरकार शेतकऱ्यांना तारखांवर तारखा देत आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थकवण्याचे आणि झुकवण्याचे सरकारचे मनसुबे आहेत. मात्र, शेतकरी माघार घेणार नाहीत, असे सुर्जेवाला यांनी म्हटले.

कॉंग्रेस 15 जानेवारीला देशभरात शेतकरी अधिकार दिवस पाळणार आहे. त्यादिवशी प्रत्येक राज्यातील राजभवनाला घेराव घालण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.