महापालिका स्थायी समितीची सशर्त मंजुरी

पुणे -“पीएमआरडीए’च्या मेट्रोसाठी बाधा ठरणारा गणेशखिंड रस्त्यावरील उड्डाणपूल पाडण्याला मंगळवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. मात्र, नव्या पुलाची निविदा प्रक्रिया आधी पूर्ण करणे, पाडण्या आधी वाहतूक नियोजन करून घेणे आणि नव्या पुलासाठी महापालिका पैसे देणार नाही ही उपसूचना बहुमताने मंजूर केली. या सगळ्या प्रक्रियेनंतरच हा पूल प्रत्यक्षात पाडण्यात यावा, असाही निर्णय घेण्यात आला.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी याविषयी माहिती दिली. हिंजवडी ते शिवाजीनगर असा मेट्रोमार्ग आहे. हे काम “पीएमआरडीए’तर्फे करण्यात येणार आहे. गणेशखिंड रस्त्यावरून ही मेट्रो जाणार आहे. यासाठी या रस्त्यावरील विद्यापीठ चौक ते भोसलेनगर दरम्यानचे दोन उड्डाणपूल अडथळा ठरत आहे. यासाठी ते पाडण्याचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पाठवला होता. मात्र, हे उड्डाणपूल महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर असल्याने त्यांचे याला “ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार पीएमआरडीएने महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केला.

“पीएमआरडीए’च्या विनंतीवरून महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला. त्यामध्ये प्रशासनाने काही मुद्दे स्पष्ट केले. त्यामध्ये पूल पाडल्यानंतर गोळा होणारा राडारोडा “पीएमआरडीए’ने उचलावा, या पुलामुळे रस्त्याचे होणारे नुकसान दुरुस्त करावे,तेथे नव्याने होणारा दुमजली उड्डाणपुलाचा खर्च “पीएमआरडीए’ने करावा, असे म्हटले होते. हा प्रस्ताव मागील स्थायी समितीमध्ये प्रशासनाने दाखल केला होता. मात्र, त्यामध्ये काही गोष्टींबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थगीत ठेवला होता. परंतु, मंगळवारी या प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा झाली आणि उपसूचना देऊन हा प्रस्ताव मंजूर केला.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले की, नव्या पुलाचा खर्च महापालिका करणार नाही. सध्याचा पूल पाडणे आणि नवा बांधणे ही प्रक्रिया वेगाने होणे आवश्‍यक आहे. नियोजित पुलाची एस्टिमेट आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच जुना पूल पाडण्यात यावा, तसेच पूल पाडताना वाहतुकीचे नियोजन काय करणार याचा आराखडा तयार करावा, असे उपसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.