Sanjay Raut |  विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपाचे सत्र सुरू झाले आहे. नुकतेच ठाकरे गटाच्या ‘सामना’तील रोखठोकमधून संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांसाठी फक्त ३५ दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. 23 नोव्हेंबरला निकाल लागणार आहे. तर 26 तारखेपर्यंत सरकार बनवावं लागणार आहे. त्यामुळे आ आघाडीच्या राजकारणात सरकार बनविण्यासाठी फक्त 48 तास मिळतील व त्यात वेळ काढला तर अमित शहा महाराष्ट्रात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लावतील. हे षड्यंत्र उधळून लावायला पाहिजे, असे सामना अग्रलेखात म्हंटले आहे.

नेमकं काय म्हटलं ‘सामना’ अग्रलेखात ? 

“महाराष्ट्राच्या सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरपर्यंत आहे. म्हणजे 24 ते 26 असा 48 तासांचा वेळ नवे सरकार बनविण्यासाठी मिळेल. तो पुरेसा नाही. 48 तासांत सरकार स्थापन करून शपथग्रहण करावी लागेल. या काळात दोन्ही आघाडयांना आपापल्या आमदारांना एकत्र करत बहुमत दाखवावे लागेल. आमदारांच्या बैठका घेऊन नेतानिवडीचे सोपस्कार पार पाडावे लागतील. हे सर्व निकालानंतरच्या 48 तासांत घडले नाही तर विधानसभेचा कालावधी संपणार आणि नवी विधानसभा अस्तित्वात आली नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती शासन लावण्याची शिफारस राज्यपाल करतील.

त्याच योजनेचा भाग म्हणून महाराष्ट्रात घाईघाईने निवडणुका घेऊन भाजप आपले मनसुबे पूर्ण करीत आहे. अमित शहा व महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना आपण महाराष्ट्र गमावू याविषयी खात्री पटली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी जिंकली तरी त्यांना सरकार स्थापनेस पुरेसा वेळ मिळू नये. त्यानंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती शासन लावून राज्य करायचे असा एकंदरीत डाव दिसतो,” असं संजय राऊत म्हणाले.

बेकायदेशीर कृत्य विधान भवनात घडले

महाराष्ट्रात एक पूर्णपणे बेकायदेशीर सरकार निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट व देशाचे पंतप्रधान तसेच गृहमंत्र्यांच्या संगनमताने चालले. त्यातील मुख्य पात्र असलेले देशाचे सरन्यायाधीश 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होतील. त्यांच्या काळात त्यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची हा निर्णय दिला नाही. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत त्यांनी निकाल दिला नाही व निवडणुकांची घोषणा झाली तरी तारखांचा खेळ चालूच ठेवला.

कायदा व घटनेचा हा सरळ लिलाव आहे. मोदी-शहांपुढे झुकणारे व दबावाखाली काम करणारे देशाचे न्यायाधीश म्हणून मिरवतात याचे दुःख आहे. विधान परिषदेत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिलेल्या सात नामनियुक्त सदस्यांना घाईघाईत 15 ऑक्टोबरला शपथ देण्यात आली. हे आणखी एक बेकायदेशीर कृत्य विधान भवनात घडले.

देशाची राज्यघटना राजभवनाच्या मागील समुद्रात सगळय़ांनी मिळून बुडवली. हे राष्ट्रीय पाप आहे. लोकशाहीचा इतका भयंकर अपमान देशाने उघडया डोळयांनी पाहिला. या सातपैकी एक सदस्य इद्रिस नायकवडी यांचा प्रताप असा की, सांगली महानगरपालिकेत त्यांनी ‘वंदे मातरम्’ला विरोध केला होता. ‘वंदे मातरम्’ नको म्हणून त्यांनी सभागृहच उधळले व ते आज मोदी-शहा, फडणवीस व एकनाथ शिंदे कृपेने राज्यपाल नियुक्त आमदार झाले. भाजप व शिंदे यांना हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ती वगैरे विषयांवर आता बोलण्याची नितीमत्ता उरली आहे काय? असा सवालही राऊत यांनी विचारला.

निवडणूक आयुक्त भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते 

देशाचे निवडणूक आयुक्त भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते असल्यासारखे वर्तन करीत आहेत. ते ‘ईव्हीएम’चे समर्थन करतात. ते एक्झिट पोलवर टीका करतात, पण हरयाणा विधानसभा निवडणुकीतील ‘ईव्हीएम’चे घोटाळे पुराव्यासह समोर आणले त्यावर ते मौन बाळगतात. महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत पैशांचा अफाट वापर झाला. त्यातील एकाही तक्रारीची दखल भाजपच्या लाडक्या निवडणूक आयोगाने घेतली नाही.

15 ऑक्टोबरला दुपारी 2 वाजेपर्यंत महाराष्ट्रातील किमान 200 मतदारसंघांत प्रत्येकी सरासरी 15 कोटींचे वाटप मिंधे यांनी केले. दुपारी साडेतीन वाजता निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करून आचारसंहिता लागू केली. सरकारी पैशांचे वाटप झाले. आता विरोधकांवर धाडी टाकायला निवडणूक आयोग मोकळा झाला. लोकशाहीची ही थट्टा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ही थट्टा संपवून महाराष्ट्र भयमुक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे,” असे सामना अग्रलेखात म्हणत भाजपवर निशाणा साधण्यात आला.

हेही वाचा: 

वाराणसी दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी देणार कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प ; जाणून घ्या दिवसभराचा कार्यक्रम