पिंपरी – सहाय्यक लेखा अधिकारी पदावर नियुक्‍ती दिलेल्या 113 अधिकाऱ्यांनी आपल्यावर कोणतीही पोलीस कारवाई अथवा विभागीय चौकशी प्रलंबित नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. गेल्या वर्षभरापासून हे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने राज्याच्या लेखा व वित्त विभागाने आता हातात छडी घेतली आहे. येत्या सात दिवसांत प्रमाणपत्र आपल्या विभागप्रमुखास सादर न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. लेखा व कोषागार विभागाचे संचालक ज.र. मेनन यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे.

राज्याच्या लेखा व वित्त विभागातील 113 अधिकाऱ्यांना सहाय्यक लेखा अधिकारी पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती विभागाच्या 80 टक्के कोट्यातून करण्यात आली आहे. हे सर्व अधिकारी या पदावर रुजू होताना 1 जानेवारी 2019 ते त्यांच्या पदाच्या पदस्थापनेवर रुजू होईपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी, न्यायालयीन कारवाई, पोलीस कारवाई, लाचलुचपत प्रकरण हे चालू प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. तसेच वरील एकाही प्रकरणात शिक्षा सुरु नसल्याचे प्रमाणपत्र आपल्या विभागप्रमुखांना सादर करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. याला एक वर्षांचा कालावधी लोटला असून, या सर्वच अधिकाऱ्यांनी अद्यापही असे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.

वित्त व लेखा संचालनालयाने ही बाब गांभिर्याने घेत, दोन दिवसांपूर्वी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार 80 टक्के कोट्यातून नियुक्‍त झालेल्या 113 सहाय्यक लेखा अधिकाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र संचालनालयाला मेलवर पाठवावे. त्याचबरोबर विभागप्रमुखांना देखील सादर करावे, येत्या सात दिवसांत यावर कार्यवाही न झाल्यास, शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.