पळसदेव, (वार्ताहर)- प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगाच्या माध्यमातून हक्काचा रोजगार मिळण्याची अनेक तरुणांची आशा बँकेच्या धोरणामुळे मावळली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 1 हजार 125 प्रस्ताव बँकेने नाकारले आहे.

43 प्रस्ताव मंजूर होवूनही बँकेने कर्जाचे वाटप केलेले नाही. यामध्ये सर्वाधिक प्रकरणे सिबिलस्कोर कमी असल्याच्या कारणाने नामंजूर झाली असल्याचे बोलले जात आहे.

एकीकडे वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शासन रोजगारनिर्मितीचे प्रयत्न करत असताना बँकेच्या काही धोरणांचा मोठा फटका योजनांना खीळ बसण्यास कारणीभूत ठरत आहे. परिणामी उद्योजक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या होतकरुंचे स्वप्न यंदा अपूर्ण राहिले आहे.

पशुखाद्य, मत्स्यखाद्य, कुकुटखाद्य, फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, दुग्ध आदी प्रक्रियांसह बेकरी, तेलघाणा, फरसान यांसारख्या खाद्यपदार्थासह सुमारे 150 पेक्षा अधिक प्रकारच्या प्रक्रिया व मुल्यवर्धन उद्योग उभारणीसाठी कृषी विभाग व बँकेच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग योजना राबविली जात आहे.

या योजनेतून लाभार्थ्याला 35 टक्के अनुदान दिले जाते. वैयक्तीक लाभार्थी अथवा बचत गटातील लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तर सहकारी संस्था अथवा फार्मर प्रोडूसर कंपनीला प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के अथवा जास्तीत जास्त 3 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

लाभार्थ्याने कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नेमलेल्या जिल्हा समन्वयकाच्या माध्यमातून कर्ज मंजुरीसाठी प्रस्ताव बँकेत पाठविला जातो. बँकेने प्रकल्पास कर्ज मंजुरीचे पत्र दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाते.

या योजना पूर्णपणे बँकेशी निगडीत असल्याने लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कर्ज प्रकरणाचा अर्ज दाखल करताना लाभार्थी सिबीलबाबत आवश्यक माहिती दिली जात नाही किंवा अनेक लाभार्थी व्यवसाय करायचा उद्देश असतो मात्र त्यांनी यापूर्वीचे बँकिंग व्यवस्थित न केल्यामुळे त्यांचे प्रकरण बँकेत अडकत असल्याचे चित्र आहे.

शिवाय कृषी विभाग त्यांचे टार्गेट पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने लाभार्थ्यांचे प्रक्रिया पूर्ण करून घेतात मात्र अर्ज दाखल करण्यापूर्वी बँकेची कुठल्याही प्रकारची चर्चा होत नसल्याने ही प्रकरणे मंजुरीसाठी मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. शिवाय लाभार्थी व कृषी विभागाचे अधिकार्‍यांचे सगळे कष्ट पाण्यात जात आहे.

दोन वर्षांत 855 प्रस्ताव मंजूर
दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेतून प्रकल्प उभारणीसाठी जिल्ह्यातून आतापर्यंत सुमारे 3 हजार 601 प्रस्ताव आले आहेत. यापैकी 855 प्रस्ताव बँकेने मंजूर केले आहेत. तर 1 हजार 125 प्रस्ताव बँकेने नामंजूर केले आहेत.

सिबिलस्कोरची अट रद्द करा
नव्या योजनेतून नव्या उमेदीने रोजगार निर्मितीचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या अनेकांचे स्वप्न भंग झाले आहे. या योजनेतून उद्योग उभारणीसाठी सिबिलस्कोर तपासण्याची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरीत आहे.

प्रस्ताव नाकारल्याची महत्त्वाचे कारणे
सिबिलस्कोर कमी असणे
कार्यक्षेत्रात लाभार्थी न बसणे
लाभार्थी बँकेचा खातेदार नसणे
उद्दीष्ट पूर्ण झाले

तरुणांच्या रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीकोनातून ही योजना चांगली आहे. तालुक्यात तेलघाणा, दुग्ध पदार्थनिर्मिती, पशुखाद्य यांसारखे काही प्रकल्प या योजनेतून सुरू झाले आहेत. या योजनेत बँकेने प्रस्ताव मंजुर केल्याशिवाय पुढील कोणतीच कार्यवाही होत नाही.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकांच्या प्रतिनिधींसोबत होणार्‍या त्रैमासिक बैठकीत प्रकरणे मंजूर करण्याबाबत वारंवार बँकांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. – भाऊसाहेब रुपनवर, कृषी अधिकारी, इंदापूर तालुका