नवी दिल्ली – देशात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांमध्ये सध्या जो हलगर्जीपणा सुरू आहे, तसेच या योजनेतील मजुरांच्या वेतनाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे या व अन्य समस्यांच्या बाबतीत सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. स्वराज अभियानातर्फे वकील प्रशांत भूषण यांनी ही याचिका केली असून त्याची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. त्यानुसार या विषयावर तातडीने सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सहमती दर्शवली. या योजनेतील मजुरांना सध्या मजुरीच मिळत नसल्याची बाब भूषण यांनी कोर्टाच्या नजरेला आणून दिली. याचिकेत म्हटले आहे की कोट्यवधी कामगार संकटात आहेत. निधीची कमतरता असलेल्या राज्यांनी मजुरांच्या वेतनाची रक्कम थकवली आहे. राज्य सरकारांना 9,682 कोटी रुपयांच्या एकत्रित वेतन थकबाकीचा सामना करावा लागत आहे आणि आर्थिक वर्षासाठी वाटप केलेल्या निधीपैकी 100 टक्के निधी संपला आहे. या योजनेत राज्यांना पुरेसा निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारेही हतबल झाली आहेत असे त्यांनी म्हटले आहे. या योजनेत निधीची कमतरता असणे हे कायद्याचे घोर उल्लंघन आहे अशी बाब त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की लॉकडाऊन आणि कोविडमुळे उद्योग बंद झाल्यामुळे शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण झाली आणि यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर उलटे स्थलांतर झाले आणि मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी वाढली ज्यामुळे गावाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडला. सरकारी अंदाजानुसार, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या सहा राज्यांमध्ये 32 लाखांहून अधिक मजूर शहरातून आपल्या गावी परतले आहेत. एनजीओने सादर केलेल्या इतर काही अंदाजानुसार हा आकडा 45 लाख होता.
