नवी दिल्ली – गृहिणींच्या कामाला प्रतिष्ठा मिळवून देत त्यांच्या कामाला वेतनाचा दर्जा देण्याचं आश्वासन कमल हसन यांनी दिलं असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानेही मंगळवारी एका वेगळ्या प्रकरणात त्याला पूरक निर्णय दिला आहे.

घरातील काम करणाऱ्या गृहिणीचे काम हे बाहेर नोकरी करणाऱ्या पुरुषापेक्षा काही कमी नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. दिल्लीतील 2014 साली झालेल्या एका अपघातात मृत पावलेल्या दाम्पत्याच्या संबंधित एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना त्या दाम्पत्याच्या नातेवाईकाना देण्यात येणाऱ्या भरपाईत वाढ करुन देण्यात यावी असाही आदेश विमा कंपनीला दिला आहे.

न्यायमूर्ती व्ही. एन. रामण्णा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय देताना मृत व्यक्तीच्या वडिलांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई 11.20 लाखांवरुन वाढवून ती 33.20 लाख इतकी देण्यात यावी असा आदेश विमा कंपनीला दिला आहे. तसेच 2014 पासून या किंमतीच्या 9 टक्के व्याजदराने ही रक्कम देण्यात यावी असाही आदेश दिला आहे.

दिल्लीमध्ये 2014 साली एका कारने दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरुन जाणाऱ्या एका दाम्पत्याचा मृत्यू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “गृहिणी काम करत नाहीत किंवा त्या कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक योगदान देत नाहीत हा समज वर्षानुवर्षे चालत आला आहे. हा विचार समस्या निर्माण करणारा असून तो दूर करण्याची गरज आहे.”

न्या. व्ही. एन. रामण्णा यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान 2001 सालच्या लता वाधवा केसचा संदर्भ दिला. यामध्ये गृहिणींना घरी करत असलेल्या कामाच्या आधारे नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. त्याच आधारे या प्रकरणातील मृत दाम्पत्यातील महिला घरी करत असलेल्या कामाचे मोल लक्षात घेवून त्यांना पूर्वी ठरलेल्या रक्कमेपेक्षा जवळपास तिप्पट नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे निर्देश दिले आहेत.