सध्या रुंदी 110 मीटर : शेतकऱ्यांचा विरोध कमी होणार

---

भूसंपादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी निर्णय

पुणे – भूसंपादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित केलेल्या रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या या रिंगरोडची रुंदी 110 मीटर असून ती 90 मीटरपर्यंत कमी होणार आहे. यामुळे रिंगरोडसाठी होणारा शेतकऱ्यांचा विरोध कमी होणार आहे. तसेच, रिंगरोडची रुंदी कमी केल्याने भूसंपादनासाठी कमी जागा ताब्यात घ्यावी लागणार आहे.

“एमएसआरडीसी’ने हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या पश्‍चिम भागातील मार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. तसेच, त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता दिली असून त्याला “राज्य महामार्गाचा दर्जा’ मिळाला आहे. या मार्गाचे “सर्वंकष प्रकल्प अहवाल’ तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. “एसआरडीसी’च्या या प्रस्तावित रिंगरोडची एकूण लांबी सुमारे 142 किलोमीटर असून 110 मीटर रुंदीचा तो आहे.

खेड शिरूर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्‍यांतून हा रिंगरोड जाणार आहे. त्यासाठी 2 हजार 300 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता असून प्रकल्पासाठी सुमारे 14 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये फक्‍त भूसंपादनासाठी जवळपास 900 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

रिंगरोड ज्या गावांमधून जातो. त्या गावातील काही शेतकरी हे भूमीहिन होत आहे. तर काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून तो गेल्यानंतर अत्यल्प जमिनी शिल्लक राहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित विचारात घेऊन रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय “एमएसआरडीसी’ने घेतला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.