पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकांसाठीची प्रभाग रचना पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. प्रभाग 12 व 13 च्या हरकती सूचनांवर सुनावणी घेतल्यानंतर या सुनावणीसाठी नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी सुचवलेले बदल न करताच आयोगाने प्रारूप प्रभाग रचना कायम ठेवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यावर बालेवाडी येथील प्रवीण विकास शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेची सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे गृहित धरल्यास या दोन प्रभागांच्या रचनेत बदल होण्याची शक्‍यता आहे. याबाबत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, “महापालिकेकडून प्रारूप प्रभाग रचना करताना प्रभाग 12 हा बालेवाडी ते औंधपर्यंत करण्यात आला आहे. तर प्रभाग 13 हा बाणेर सुस-म्हाळुंगे असा जाहीर केला होता. या रचनेवर सुमारे 67 हरकती सूचना आलेल्या होत्या. त्यापैकी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी एकूण 40 हरकती मान्य करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने बाणेर-बालेवाडी, सूस- म्हाळुंगे ही चार गावे भौगोलिक सलगतेनुसार एकत्र करून दोन सदस्यांचा प्रभाग करावा, अशी शिफारस प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या समितीने केली. हरकत मान्य करावी असा शेरा दिला.

सदर अहवाल आयोगास सादर केल्यानंतर आयोगाने प्रभाग क्रमांक 12 व 13 याची भौगोलिक सीमारेषा वेढलेली आहे. त्यात उत्तरेस मुळा नदी, दक्षिणेस पर्वत रांगा, पश्‍चिमेस महापालिका हद्द आणि पूर्वेस रामनदी या सीमा रेषेची सदस्य संख्या 4 होती. यामुळे बाणेर मुख्य रस्त्याने दोन ठिकाणी विभागून प्रभाग 12 बालेवाडी-औंध 3 सदस्य संख्या व बाणेर-सुस म्हाळुंगे 2 सदस्य संख्या असलेला केला आहे.

प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या शिफारास विचार करता प्रारूप प्रभाग रचनेत फार मोठ्या प्रमाणात बदल होतोय असे कारण देत आयोगाने समितीची शिफारस फेटाळून लावली. शिफारस फेटाळण्यासाठी दिलेले कारण अयोग्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला असून, आयोगाने मान्य केलेल्या सीमारेषा पाहता हा प्रभाग दोन सदस्यांचाही होत नाही.’

निकषांचे पालन नाही?
या चारही गावांची मिळून लोकसंख्या 43 हजारांच्या आसपास आहे. तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निकषांप्रमाणे दोन सदस्य संख्या यासाठी 43 हजार असावी. यात 10 टक्के कमी अधिक करण्याचा अधिकार आहे. 3 सदस्यांसाठी 61 हजार लोकसंख्या 10 टक्के कमी अधिकचा अधिकार आहे. असे असताना आयोगाने ही गावे एकत्र केल्यास चारच्या प्रभागांची लोकसंख्या होते, असे कारण देत ही गावे दोन प्रभागांत विभागाली आहेत. त्यामुळे आयोगाकडून आपल्याच निकषांचे पालन झालेले नसल्याने शिंदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.