वाॅशिंग्टन  – अमेरिकन सरकारने ( US government) एक निवेदन जारी केले आहे की ते भारतात नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा ( Citizenship Amendment Act) अर्थात सीएएच्या अंमलबजावणीबद्दल चिंतित आहे आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले की, ११ मार्चपासून भारतात सुरु झालेल्या सीएएच्या अंमलबजावणीबद्दल आम्ही चिंतित आहोत आणि या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते ते पाहत आहोत. आमचे त्यावर बारकाईने लक्ष असेल. सर्व धर्मांचा आदर, सर्व वर्गांना समान वागणूक हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्व आहे.

मॅथ्यू मिलर म्हणाले की, भारत सरकारने नुकताच देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ लागू केला आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक छळाचा सामना करून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्यानुसार हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. मुस्लिमांना या कायद्यापासून दूर ठेवण्यात आले असून, त्याचा विरोध होत आहे. त्याचीच अमेरिकेला चिंता वाटत आहे.

मात्र, हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठीचा कायदा असून त्यात कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सीएएच्या अंमलबजावणीमुळे अमेरिकेच्या पोटात दुखू लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.(The US government has issued a statement that it is concerned about the implementation of the Citizenship Amendment Act (CAA) in India)