नवी दिल्ली : भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर अमेरिकेने पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम अर्थात यूएससीआयआरएफने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे आणि भारताविरोधात उचलल्या जाणाऱ्या पावलांचा अप्रत्यक्षपणे उल्लेख केला आहे.परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्यात वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय अधिकृत बैठकीच्या काही तासांनंतर हा अहवाल जारी करण्यात आला आहे.

हा मध्यावधी अहवाल, त्याची भाषा आणि वेळ पाहता हा भारतावर दबाव आणण्याची रणनीतीचा भाग असू शकतो अशा दृष्टीकोनातून तज्ज्ञ त्याकडे पाहत आहेत. दरम्यान, या अहवालाच्या मुद्द्यावरून भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. पक्षपाती आणि राजकीय अजेंडा चालवण्याऐवजी या संघटनेने अमेरिकेतील मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

एकीकडे अमेरिका भारतासोबत धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करत आहे, पण त्याचवेळी तेल खरेदी, खलिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या हत्येचा कथित कट आणि धार्मिक स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर रशियावर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न करत आहे. यूएससीआयआरएफच्या अहवालात सरकारी अधिकाऱ्यांकडून द्वेषयुक्त भाषण, चुकीची माहिती पसरवणे आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध भडकावणे अशा प्रकरणांचाही उल्लेख आहे. तसेच 2024 च्या वार्षिक अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या खराब स्थितीबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाला दिलेल्या शिफारशींचा उल्लेख केला आहे.

या अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात काम करणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याचे आणि भारतासोबत अमेरिकन सरकारच्या संरक्षण कराराच्या धोरणात धार्मिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याच्या अटी समाविष्ट करण्याचे सांगण्यात आले आहे. यूएससीआयआरएफ घटनांचा विपर्यास करत असल्याचे भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारचा अजेंडा चालवण्यापेक्षा त्यांनी अमेरिकेच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असेही जैस्वाल यांनी सुनावले आहे.