पुणे : कोरोनामुळे मार्च महिन्यात होणारी विद्यापीठाच्या अधिसभेची बैठक स्थगित करण्यात आली होती. त्यामुळे विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्प मंजुरीची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे येत्या 15 जून रोजी झूमद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने अधिसभेची बैठक घेण्याचा निर्णय झाला. त्याबाबतचा प्रस्ताव विद्यापीठातर्फे राज्यपाल कार्यालयास पाठविण्यात आले आहे. राजभवन कार्यालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर अधिसभेची बैठक घेतली जाणार आहे.

पुणे विद्यापीठाची 14 मार्च रोजी होणारी अधिसभा कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आली. यामध्ये 2020-21 जे अंदाजपत्रक मंजूर केले जाणार होते. मात्र ही सभा न होऊ शकलाने कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी एप्रिल, मे, जून या तीन महिन्यांच्या अत्यावश्‍यक खर्चासाठी त्यांच्या अधिकारात 100 कोटीचे लेखा अनुदान मंजूर करून घेतले होते. मात्र आता 30 जूनपूर्वी अंदाजपत्रक मंजूर होणे आवश्‍यक असल्याने यंदाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा ‘झूम’द्वारे घेण्यात यावी यावर चर्चा आजच्या बैठकीत झाली. त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यावर निर्णय झाला.

परीक्षेसंबंधी सर्व अधिकार कुलगुरूंना

अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करून सरासरी गुण देऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु राज्यपालांनी केलेल्या विरोधामुळे सरकारने अद्याप लेखी आदेश काढलेला नाही. त्यामुळेच जुन्याच निर्णयानुसार अंतिम वर्ष परीक्षेची तयारी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच भविष्यात परीक्षा पद्धती, गुण पद्धतीत बदल करायचे असतील तर त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कुलगुरूंकडे देण्यावर आज व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सर्वानुमते ठरविण्यात आले.