जपानमध्ये “क्‍वाड’ संघटनेतील चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांची शिखर परिषद झाली आहे. चीनची दादागिरी जशी वाढत आहे, तशी या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या प्रमुख देशांच्या “क्‍वाड’ नावाच्या संघटनेची क्रियाशीलता वाढत आहे, ही भारताच्या दृष्टीने एक चांगली बाब आहे. 

चीनकडून केवळ भारतच नव्हे तर ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिकेवरील व्यापारी, लष्करी आणि सागरी क्षेत्रावरील आक्रमणाची दादागिरी सध्या वाढत चालली आहे. चीनने भारतात लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशातही घुसखोरी सुरूच ठेवली असून त्यांनी तेथे विविध स्वरूपाची बांधकामेही बिनदिक्‍कतपणे सुरू केली आहेत. व्यापाराच्या बाबतीत चीनचा आक्रमकपणा तर साऱ्या जगाला व्यापण्याच्या तयारीत आहे. चीनच्या या अतिआक्रमक स्वभावाला वेसण घालण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील या चार प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन त्यांना लगाम घालण्याच्या दृष्टीने हालचाली करणे अपेक्षितच होते. त्यानुसार त्या आता सुरू झाल्या आहेत आणि हे चारही देश एकमेकांना विविध क्षेत्रात परस्पर सहकार्य करण्यासाठी पुढे आले आहेत, ही भारतालाही दिलासा देणारी बाब ठरणार आहे.

चीनने संपूर्ण जगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पद्धतशीर व्यूहरचना खूप आधीपासूनच सुरू केली आहे. याचा अंदाज या चारही देशांना खूप आधीपासूनच आला होता. त्यामुळे त्यांनी खूप पूर्वीपासून एक वेगळी संघटना काढून चीन समोर एक समतोल आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न हाती घेतला. त्यातूनच या “क्‍वाड’ नावाच्या संघटनेचा जन्म झाला आहे. अगदी सुरुवातीला या संघटनेचे स्वरूप केवळ कागदावरच होते. पण जसजसा चीनचा आक्रमकपणा समोर येऊ लागला तसतशी या संघटनेची एकजूट आणि त्यांच्यातील एकत्र काम करण्याची गरज अधोरेखित होत गेली. क्‍वाड संघटनेमुळे हे चार सामर्थ्यशाली देश संघटितपणे चीनच्या कोणत्याही आगळीकीला सामोरे जाऊ शकणार आहेत. क्‍वाड म्हणजे क्‍वाड्रिलॅटरल सिक्‍युरिटी डायलॉग. चार देशांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने संवाद साधण्यासाठीचे व्यासपीठ असे या संघटनेचे प्राथमिक स्वरूप होते.

चीनच्या वाढत्या आक्रमकपणाला पायबंद घालण्यासाठी जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो अबे यांनी ही चार देशांच्या एकत्रित संघटनेची संकल्पना सन 2007 मध्ये मांडली. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तातडीने ही संकल्पना उचलून धरली आणि त्याला अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाचाही पाठिंबा मिळाला. या संघटनेने पहिल्या काळात संयुक्‍त लष्करी सराव शिबिरांचे आयोजन करून चीनला आपल्या लष्करी ताकदीचे प्रदर्शनही घडवले. त्यामुळे साहजिकच चीनचा जळफळाट सुरू झाला. त्यांनी या क्‍वाड संघटनेचा उल्लेख आशियायी नाटो संघटना असा केला. अशी संघटना आपल्या विरोधात उभी राहते आहे हे पाहिल्यानंतर चीनने या चारही देशांना निषेधाचे खलितेही पाठवले. पण हे चारही देश एकमेकांशी मजबूत मैत्री करण्यावर ठाम राहिले त्यामुळे चीनच्या या निषेध खलित्यांचा काही उपयोग झाला नाही. पण त्या काळात ऑस्ट्रेलिया मात्र या संघटनेपासून काही काळ दूर झाला होता. ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालीन पंतप्रधान केव्हीन रूड यांनी त्यावेळी काहीसे अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले होते.

चीन आणि अमेरिकेच्या भांडणात आपण कशाला पडा, अशा धारणेतून क्‍वाडमधून दूर होण्याचा निर्णय ऑस्ट्रेलियाने घेतला होता. त्यामुळे मुळातच चार देशांच्या छोट्या संघटनेला फारसे भवितव्य उरणार नाही, अशी धारणा आंतरराष्ट्रीय स्तवरावर होऊन बसली होती. पण तरीही अमेरिका, जपान आणि भारत या उर्वरित तीन देशांनी ही संघटना आणि आपल्या संयुक्‍त लष्करी कवायती सुरूच ठेवल्या होत्या. पुढे सन 2010 साली ऑस्ट्रेलियात नेतृत्व बदल झाला आणि नवीन पंतप्रधान ज्युलिया गिलार्ड यांनी पुन्हा आपला देश या संघटनेत समाविष्ट केला. पण तरीही या संघटनेचे स्वरूप अगदीच प्राथमिक स्वरूपाचे होते. चीनला धास्ती निर्माण करण्यापुरतेच या संघटनेचे अस्तित्व होते. पण चीनवर याचा काही परिणाम होताना दिसला नाही. त्यांनी या चारपैकी कोणत्याही देशाशी नमते न घेता आपला एकसुरी कार्यक्रम सुरूच ठेवला होता. त्यामुळे क्‍वाड संघटनेने आपले अस्तित्व चीनला ठळकपणे दाखवून देण्याची गरज निर्माण झाली होती. सन 2017 साली असियान परिषदेच्या निमित्ताने भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचे नेते एकत्र आले होते. तेथे त्यांनी पुन्हा क्‍वाड संघटना सक्रिय करण्याचा निर्धार व्यक्‍त केला आणि आज या संघटनेला चांगली चालना मिळाली आहे.

क्‍वाड परिषदेच्या निमित्ताने या चारही देशांचे नेते नियमितपणे भेटतात आणि एकमेकांच्या गरजेनुसार एकमेकांना मदतीचा हात देतात. सध्या जपानमध्ये सुरू झालेल्या या देशांच्या बैठकीतही त्यांनी संरक्षण, अंतरिक्ष, आरोग्य आणि व्यापार तसेच उच्च तंत्रज्ञान या विषयांवर एकमेकांना सहकार्य करण्याचे नवीन करार केले आहेत. आजच या चार देशांनी क्‍वाड फेलोशिपचीही घोषणा केली आहे. त्यातून दरवर्षी प्रत्येक देशातील 25 विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी फेलोशिप दिली जाणार असून या देशांतील विद्यार्थ्यांना एकमेकांच्या देशात उच्चशिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. या देशांचे एकमेकांशी असलेले सहकार्य अधिक भावनिक पातळीवर पोहोचले आहे हे प्रदर्शित करण्यास हा निर्णय उपयुक्‍त तर ठरणार आहेच; पण चारही देशांतील विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या पिढीला एकत्रितपणे काम करणे शक्‍य होणार आहे.

आज या परिषदेत बोलताना अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी एक चांगले वाक्‍य उच्चारले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “क्‍वाड म्हणजे केवळ एक फॅड नाही. तर क्‍वाड म्हणजे आमच्यासाठी एक महत्त्वाचा बिझनेस आहे.’ अमेरिकन अध्यक्षांना या संघटनेचे गांभीर्य पूर्णपणे कळाले आहे याचेच हे एक द्योतक मानावे लागेल. भारतासाठी हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. चीनकडून भारतीय हद्दीत जो पोरखेळ सुरू आहे त्याला कधी ना कधी चाप लावावाच लागणार आहे. त्यावेळी ही संघटना भारतासाठी उपयुक्‍त ठरणार आहे. क्‍वाडमुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या विरोधात एक नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. त्याचा भारतानेही अधिक परिणामकारक उपयोग करून घेण्याची गरज आहे.