प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवामधील जमीन खरेदी व्यवहार रद्द करायचा आहे, तर ४२ कोटींची नोटीस का दिली? असा प्रश्न महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला मुद्रांक शुल्काच्या ४२ कोटींची नोटीस बजावली असून याबाबत बावनकुळेंनी हा प्रश्न विचारला. बावनकुळे बुधवारी भाजपच्या बैठकीसाठी आले असता ते बोलत होते. मुंढवा व्यवहारात जे प्रथमदर्शनी दोषी आहेत, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई केली आहे. याच्या तपासासाठी समिती नेमली असून, तिला महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. हा अहवाल आल्यावर सर्व स्पष्ट होईल. यात दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई होऊल असे सांगून ते म्हणाले, तपासात कोणताही दबाव असणार नाही. चौकशी पूर्णपणे निष्पक्षपणे होईल. अहवाल येण्यापूर्वी भाष्य करणे म्हणजे तपास प्रक्रियेत अडतळा आणणे ठरेल. बोपोडी जमीन प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या कुठेही सह्या नाहीत. तरीही महसूल, पोलीस स्वतंत्र चौकशी करत आहेत. सर्व पुरावे कागदपत्रात असल्याने कोणताही पक्षपात होणार नाही. बोपोडी प्रकरणी शीतल तेजवाणी न्यायालयात गेल्या आहेत, याविषयी ते म्हणाले की, सरकारी मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा हा विषय असल्याने सरकार न्यायालयात आपली बाजू ठामपणे मांडेल. माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणाची तुलना पाटबंधारे विभागातील घोटाळ्याशी केली आहे तसेच हा जमीन घोटाळा दाबला जाईल, असा आरोपही केला आहे. याबाबत ते म्हणाले, दमानिया आणि त्यांचे शिष्टमंडळ मला भेटले होते. त्यांनी दिलेले पुरावे चौकशी समितीसमोर सादर केले जाणार आहेत. महसूल विभागाचे आयुक्त विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली असून, ती योग्य कारवाई करेल.शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र येऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढतील या चर्चेबाबत ते म्हणाले की, कोणत्या चिन्हावर लढायचे हा जसा आमचा अधिकार आहे, तसा अजित पवार यांचाही आहे.
