डोर्लेवाडी : शासनाने सार्वत्रिक निवडणुकी संदर्भात निर्देशित केलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्र नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी झारगडवाडी ता. बारामती येथील माजी उपसरपंच तथा विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्या सोनाली रामभाऊ करे यांना पुणे जिल्हाधिकारी यांनी अपात्र ठरवत त्याच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामुळे निवडणूकीनंतर कागदपत्राचे दिरंगाई करणाऱ्यांना चांगली चपराक मिळाली आहे.

कोविड-१९ जागतिक महामारीच्या दरम्यान राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. परंतु महामारीच्या काळात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करत या निवडणुका २०२० च्या अखेरीस पार पडल्या. जानेवारी २०२१ पासून राज्यात कार्यरत असलेल्या जवळपास १४,००० ग्रामपंचायत कार्यकारणीतील राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक उमेदवारांना कोविड पार्श्वभूमीवरील निर्बंधांमुळे १२ महिन्यांच्या विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे पडताळणी समितीकडून दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यास सादर करण्याची अंतिम मुदतवाढ १० जुलै २०२४ पर्यंत देण्यात आली होती.

ग्रामपंचायत झारगडवाडी मधील एकूण १५ ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी सहा सदस्य आरक्षित जागेवरील उमेदवार असून त्यापैकी पाच सदस्यांनी मा. तहसीलदार बारामती यांच्याकडे आपले जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवून सोनाली रामभाऊ करे या विजयी झाल्या होत्या. नामनिर्देशन अर्जाबाबत जात पडताळणी करण्यासाठी केलेल्या आर्जची पावती जोडून दिलेली होती. परंतु सदर अर्ज पडताळणी समितीकडून नाकारण्यात आलेला होता. दोन वर्षे आठ महिने होऊनही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्याने ज्ञानगंगा सेवाभावी संस्था संस्थापक/अध्यक्ष युवराज पोटे यांनी त्यांचे विरोधात मा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. सदर प्रकरणी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय देत सोनाली रामभाऊ करे याना ग्रामपंचायत सदस्य पदी राहण्यासाठी अपात्र ठरवून २६/०८/२०२४. निर्णय देऊन मोहोर लावली.

निवडणूक काळामध्ये फॉर्म भरण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात जात पडताळणी करण्यासाठी अर्ज भरले जातात. पावती सादर करून निवडणुकीमध्ये आरक्षित जागेवरती भाग घेतला जातो निवडणूक झाल्यानंतर आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवार यांचेकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते ही अतिशय गंभीर व असंविधानिक बाब आहे. प्रशासनाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत संपल्यावर स्वतः अहवाल मागवून अश्या उमेदवारांवर कार्यवाही केली पाहिजे असे मत सामाजिक कार्यकर्ते युवराज पोटे यांनी व्यक्त केले आहे.