धर्मादाय आयुक्‍तांना निर्देश

पुणे – करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनास जो निधी आवश्‍यक आहे, तो धार्मिक ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्थांच्या माध्यमातून उभा करता येईल. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अन्वये धर्मादाय आयुक्तांना सार्वजनिक निधाचे “कोषाध्यक्ष’ म्हणून जे अधिकार आहेत. ते वापरण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मनुष्याच्या मूलभूत गरजा पुरवणे हे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. परगावातील जे कामगार दैनंदिन वेतनावर काम करतात ते रोजगार बंद झाल्याने त्यांची उपासमार होत आहे. लॉकडाऊनमुळे रोजगाराचा कोणताच पर्याय लवकर उपलब्ध होणार नसल्याने त्यांना मूळगावी स्थलांतर करणे हाच पर्याय उरला. परंतु, अशा प्रचंड संख्येने होणाऱ्या स्थलांतराचा दुष्परीणाम म्हणजे करोना व्हायरसचा अनिर्बंध प्रसार होणार आहे. ते टाळण्यासाठी शासनाने या सर्व मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करून ते ज्या शहरात असतील तेथेच त्यांची निवाऱ्याची आणि जेवणाची सोय करून त्यांचे स्थलांतर रोखणे आवश्‍यक आहे.

या सर्व कामासाठी आवश्‍यक निधी उभारण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी सामाजिक व धर्मादाय संस्थांना आवाहन करून निधीसंकलन करण्यास आपले अधिकार वापरावेत, असे निर्देश न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आपल्या निकालपत्रात दिले आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाने वक्‍फ अधिनियम 1995 अन्वये संबंधितांना आवाहन करून आर्थिक मदतीचे आवाहन करावे, असे नमूद केले आहे.

धार्मिक व सामाजिक संस्थांच्या देणग्यांच्या माध्यमातून या संकटाच्या वेळी खूप मोठा सहाय्यता निधी संकलित होऊ शकतो. ईश्‍वरचरणी अर्पिलेले दान हे मानवसेवेसाठी वापरण्याने त्याचा सुयोग्य वापर होईल. सर्वधर्मीय धार्मिक ट्रस्टच्या विश्‍वस्तांनी आणि इतर सार्वजनिक संस्थांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात शासनास निधी उपलब्ध करून देणे ही काळाची खरी गरज आहे.
– शिवराज प्र. कदम जहागिरदार, अध्यक्ष, कै. श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट, पुणे.