नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव : अभिप्रायाची प्रतीक्षा

पुणे – आरक्षणांच्या जागांच्या मोबदल्यात महापालिकांकडून देण्यात येणाऱ्या “टीडीआर’चे (हस्तांतर विकास हक्‍क) दर रेडीरेकनरमधील जमिनीशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. हे दरनिश्‍चित झाल्यानंतर त्यावर तीन टक्‍के मुद्रांक आकारण्यात येणार आहे.

राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांकडून हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. या आराखड्यात विविध प्रकाराची आरक्षण टाकण्यात येतात. अशा जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात महापालिका अथवा नगरपालिकांकडून संबंधित जागामालकांना रोख अथवा “टीडीआर’च्या स्वरूपात मोबदला जातो. मध्यंतरी राज्य सरकारने राज्यासाठी “टीडीआर’ची नवी नियमावली लागू करण्यात आली. या नियमावलीनुसार, जागामालकांना दुप्पट “टीडीआर’ दिला जातो. तो देताना रेडीरेकनरमधील संबंधित जमिनींचा दर विचारात घेऊन तो दिला जातो. जागामालकाला देण्यात येणाऱ्या “डीआरसी’ वर त्या “टीडीआर’चे मूल्यदेखील लिहिले जाते; परंतु गेल्या काही वर्षात “टीडीआर’चे दर कमी झाले आहेत. अनेकदा “डीआरसी’वर नोंदवलेल्या रकमेपेक्षा कमी दराने बाजारात व्यवहार होतात. तसेच “टीडीआर’च्या व्यवहारांवर कशाप्रकारे व किती मुद्रांक शुल्क आकारावे, याबाबतचे नियमावली नाही.

त्यामुळे राज्यात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांची आकारणी होते. अनेकदा “डीआरसी’वर दर्शवलेला दर विचारात न घेता दस्तामध्ये जी रक्‍कम दर्शवण्यात आली आहे. त्या रकमेवर मुद्रांक शुल्क आकारला जातो. राज्यात यासंदर्भात एकसारखे धोरण नाही. ते असावे, यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडे नियमावली तयार करून पाठवली आहे.

शासनाला मागितला अभिप्राय
या नियमावलीत “टीडीआर’चे दर हे रेडीरेकनरमधील जमिनींच्या किमतीशी लिंक करावे, अशी शिफारस केली आहे. सध्या “टीडीआर’चे दर साठ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी झाले आहेत. त्यामुळे रेडीरेकनरमधील जमिनींचे दराच्या किती टक्‍के दर “टीडीआर’साठी निश्‍चित करावा, यावरून राज्य सरकार आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांच्यामध्ये चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशीदेखील नुकतीच या विषयावर चर्चा झाली आहे. लवकरच याबाबतचा अभिप्राय सरकारकडून प्राप्त होईल, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.