नवी दिल्ली – प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन अपेक्षेपेक्षा जास्त होत आहे. कर संकलन आणखी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारचा भांडवली नफ्यावरील करात सुसूत्रता आणून महसूल आणखी वाढविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ही कर रचना अचानक बदलता येत नाही. त्यासाठी वातावरण निर्मिती करण्यात येत असून भांडवली नफ्यावरील कर रचना आगामी अर्थसंकल्पात बदलण्यात येणार असल्याचे संकेत अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी देऊ लागले आहेत.

या वाढलेल्या कर संकलनाचा उपयोग सरकारला समाज उपयोगी योजना सुरू करण्यासाठी करायचा असल्याचे बोलले जाते. उद्योग आणि व्यवसायिकांनी भांडवलाचा वापर केल्यानंतर त्यातून काही प्रमाणात नफा होतो. त्यामध्ये बरीच जोखीम असते आणि रोजगार निर्मिती होते. अशा परिस्थितीत उद्योग आणि व्यवसायावरील कर हे भांडवली नफ्यावरील करापेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे सरकारला भांडवली नफ्यावरील करात वाढ करायची असल्याचे समजले जाते.

भांडवली नफ्यावरील कर रचना बदलण्यासाठी कायदा बदलावा लागतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा बदलाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सध्या भारतात दिर्घ पल्ल्याच्या भांडवली नफ्यावर साधारणपणे 20 टक्के कर लावला जातो,. शेअर बाजारावर नोंदलेल्या कंपन्याचे शेअर एक वर्षापेक्षा जास्त काळ बाळगल्यानंतर झालेल्या नफ्यावर एक लाख रुपयावरील रकमेवर दहा टक्के कर लावला जातो. मालमत्ता किती काळ ठेवून विकल्याच्या कालावधीच्या आधारावर ही कर रचना ठरली आहे.

जमीन, इमारत, घर इत्यादी स्थायी मालमत्ता 24 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ बाळगून नंतर विकल्यानंतर त्यावर दीर्घ पल्ल्याचा भांडवली नफ्यावरील कर लावला जातो. दागिने, रोखे आधारित म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ बाळगल्यानंतर त्यावर दीर्घ पल्ल्याचा भांडवली नफा कर लावला जातो. शेअर बाजारात नोंदलेल्या कंपन्यांचे शेअर एक वर्षापेक्षा कमी काळ बाळगून मिळालेल्या नफ्यावर लघु पल्ल्याचा भांडवली नफा कर पंधरा टक्के दराने लावला जातो.

Soybean : ‘या’ कारणामुळे सोयाबीनची आयात कमी होणार

2019 मध्ये भांडवली भांडवली नफ्यावरील कर रचनेत बदल केल्यानंतर शेअर बाजारात बराच काळ नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले होते. आता केंद्र सरकार यासाठी आतापासूनच वातावरण निर्मिती करीत आहे. भारतातील लोकसंख्या आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत कर संकलन कमी होते. यासाठी कर संकलन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजना करत आहे.

आगामी काळातही अशा उपायोजना केल्या जाण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अतिरिक्त कर संकलनाचा उपयोग शेतकरी आणि गरिबाच्या कल्याणासाठी करण्याचा मनोदय सरकारने सरकारने अनेक वेळा सुचित केला आहे. आता कर रचनेतील बदलावर गुंतवणूकदाराकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.