20 वर्षांच्या अवधीनंतर अफगाणिस्तानवर पुन्हा कब्जा करण्यात तालिबानी यशस्वी ठरले असून त्यांनी आता राजधानी काबूलवरही कब्जा केला आहे. तालिबान्यांनी अफगाणी अध्यक्षांच्या प्रासादावरही कब्जा केला असून आता देशातील युद्ध संपले असल्याचीही घोषणा त्यांनी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

अफगाणिस्तानचे अध्यक्षच देश सोडून पळून गेले आहेत. अत्यंत वेगवान पद्धतीने घडलेल्या या साऱ्या घटना विस्मयकारक आहेत. इतक्‍या अल्पावधीत तालिबानी पुन्हा अफगाणिस्तानवर कब्जा करतील असे कोणालाही वाटले नव्हते. 9 जुलैला तालिबान्यांनी त्या राज्यातील महत्त्वाचे प्रांत काबीज करण्यास सुरुवात केली आणि जेमतेम सव्वा महिन्यात ते काबूलपर्यंत पोहोचलेसुद्धा. काबूल विमानतळावर सध्या अफरातफर माजली असून त्या विमानतळावर अमेरिकन फौजांनी नियंत्रण केले असल्याचे सांगितले गेले आहे. हे नियंत्रण केवळ आपल्या सैनिकांना तेथून सुरक्षित हलवण्यापुरते मर्यादित आहे.

अमेरिकन सैन्याला किंवा नाटोच्या फौजांना तेथे राहायचे नाही हे खूप आधीपासूनच ठरले आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत अफगाणिस्तानातील आपले सारे सैन्य माघारी घेण्याची घोषणा अमेरिकेने केली होती. त्याची प्रक्रिया अमेरिकेने खूप आधीपासूनच सुरू केली होती व त्यानुसार त्यांनी आपला तेथील सारा बाडबिस्तरा आवरला आहे. शेवटचे वृत्त हाती आले तेव्हा तेथे केवळ तीन हजार अमेरिकन लष्कर अस्तित्वात होते व तेही तेथून माघारीच्या प्रयत्नात आहे, असे सांगितले जात आहे. म्हणजेच येत्या दोन दिवसांत तेथील अमेरिकन सैन्य पूर्ण मागे घेतले जाईल आणि अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांची एकहाती सत्ता पुन्हा प्रस्थापित होईल. जगाच्या दृष्टीने ही एक अत्यंत घातक घटना आहे.

मुळातच तालिबानी एका विकृत स्वरूपाच्या धोरणाने पछाडलेले लोक आहेत. त्यामुळे जगापुढे पुन्हा दहशतवाद्यांचा नवा धोका उभा राहिला आहे. केवळ अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवून तालिबानी स्वस्थ बसतील, असा भाबडेपणा कोणालाही करता येणार नाही. त्यांना आता मोठे पाठबळ मिळाले आहे. जराशी स्थिरता मिळाल्यानंतर तालिबानी पुन्हा एकदा जगाच्या कोणत्याही भागात दहशत पसरवण्यास सिद्ध होणार आहेत. या सगळ्या प्रकारात काही महत्त्वाचे मुद्दे मात्र अनुत्तरित राहिले आहेत. अमेरिकेत 11 सप्टेंबर 2001 ला हल्ला झाल्यानंतर त्या हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार ओसामा बिन लादेनला धडा शिकवण्यासाठी अमेरिकेने नोव्हेंबर 2001 ला अफगाणिस्तानवर हल्ला करून त्या देशावर कब्जा केला.

पाकिस्तानात लपून बसलेल्या लादेनला शोधून काढून त्याचा खात्मा केला गेला. दरम्यानच्या काळात तालिबानचा प्रमुख मुल्ला ओमरचाही मृत्यू झाला. पण तरीही तालिबान्यांनी आपले अस्तित्व कायम टिकवले. त्यांचे अनेक म्होरके या 20 वर्षांच्या लढाईत गमावले गेले. पण तालिबान कधीही विखुरली नाही किंवा ती पूर्णपणे गलितगात्र झाली नाही. अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचा कब्जा असतानाही आणि तेथे अश्रफ घनी यांचे सरकार सत्तेवर असतानाही त्या देशातील बराच भाग तालिबान्यांनी आपल्या कब्जात ठेवला होता व त्यांचा ज्या भागावर कब्जा होता तेथे सुमारे दीड कोटी नागरिक वास्तव्याला होते, असे सांगतात. गेल्या 20 वर्षांत तालिबानचा पूर्ण खात्मा करण्यात अमेरिका किंवा त्यांचे नाटोतील मित्र देश कमी का पडले, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

अमेरिकेचे सुरुवातीपासूनचे धोरण हे तालिबान्यांना थोंबाळून ठेवण्याचेच होते याचे पुरेसे संकेत या काळात मिळाले आहेत. अमेरिकेने केवळ लादेनच्या “अल-कायद्या’वर लक्ष केंद्रित केले होते व “अल-कायद्या’चा पूर्ण खात्मा करायचा हे आमचे पहिले लक्ष्य असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी सांगितले होते. या काळात तालिबान्यांवर नियंत्रण मिळवण्याचा किंवा त्यांचा नायनाट करायचा निर्धार त्यांनी कधीच व्यक्‍त केला नव्हता. दुसरी बाब अशी की कधीना कधी आपल्याला हा देश सोडायचाच आहे हे त्यांच्या पूर्ण लक्षात असल्याने त्यांनी अफगाणिस्तानच्या स्थानिक सरकारला त्यांची सक्षम लष्करी यंत्रणा उभारण्यासाठी प्रामाणिकपणे मदत केली. त्यांना पैसा, शस्त्रे आणि प्रशिक्षण दिले.

शिस्तबद्ध आणि धडाकेबाज लष्कर उभारणीसाठी अमेरिका आणि नाटो फौजांनी अफगाणिस्तानला बरीच मदत केली होती हे जगजाहीर आहे. पण हेच प्रशिक्षित मनुष्यबळ तालिबानी गनिमांचा सामना करण्यास साफ अपयशी कसे ठरले, याचेही उत्तर मिळालेले नाही. तालिबानी येत आहेत हे समजल्यानंतर अनेक प्रांतातील लष्करी जवानांनी शस्त्रे फेकून देऊन चक्‍क पळ काढला. ते शेजारील देशांमध्ये आश्रयाला गेल्याचीही माहिती प्रसारित झाली आहे. आपल्याला पाहून लष्करी जवानच पळ काढीत आहेत हे पाहून तालिबान्यांचे धाडस वाढले आणि त्यांनी पूर्ण वेगाने आपले इप्सित साध्य केले. या साऱ्या घडामोडीत अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांचे नेतृत्व नेभळट ठरले.

जोपर्यंत अमेरिका आणि नाटो देश तेथे वास्तव्याला होते तोपर्यंत त्यांचे हस्तक म्हणून देशाची सूत्रे त्यांनी हलवली. पण अमेरिकेने तेथून माघार घोषित केल्यानंतर त्यांनी स्वत:च्या हिमतीवर देशाचा कारभार हाकण्याची जी सिद्धता दाखवणे अपेक्षित होते ती अध्यक्ष घनी यांनी अजिबात दाखवली नाही. देशाचे नेतृत्वच नेभळट असेल तर त्या देशाची लक्षावधी जवानांची प्रशिक्षित फौजही कशी कुचकामी ठरते याचे अफगाणिस्तान हे नवे उदाहरण जगापुढे आले आहे.

वास्तविक तालिबान्यांपेक्षा अफगाणी लष्कराकडे जादा शस्त्रे, पैसा व अधिकार असतानाही त्यांना तालिबान्यांशी दोन हात करण्याचे पुरेसे धाडस बाळगता आले नाही आणि त्यांना झुंजारपणे नेतृत्व देण्याचे कामही अध्यक्ष घनी यांना करता आले नाही. त्यामुळेच अफगाणिस्तानातील हा सारा तमाशा जगाला उघड्या डोळ्यांनी पाहावा लागला. अमेरिकेच्या सैन्य माघारीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आतच तालिबान्यांनी आगेकूच सुरू केल्याचे लक्षात येऊनही अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनीही तेथून माघारीची घाई केली तीही अफगाणिस्तानच्या पाडावाला बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली आहे.

अफगाणिस्तानातील या घडामोडींनतर आता भारतालाही बरीच सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. कट्टरपंथीयांचे आव्हान आता अगदी नजरेच्या टप्प्यावर निर्माण झाले असल्याने ते लक्षात घेऊन भारतालाही त्यानुसार धोरण आखणी करावी लागणार आहे. एकंदरीतच अफगाणिस्तानच्या पाडावानंतर जगावर आता पुन्हा संघटित दहशतवादाचे संकट नव्या स्वरूपात उभे ठाकणार आहे. त्यामुळे येणारा काळ चिंता वाढवणाराच ठरणार आहे.