सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयातीलच कर्मचारी महिलेने लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर खळबळ उडाली. न्यायालयाने आरोपांमधील तथ्य शोधून काढण्यासाठी समिती नियुक्त केली असून, संबंधित महिलेने कथित कटकारस्थान केल्याच्या आरोपासंबंधीही अन्य पद्धती वापरून सत्यशोधन करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा महत्त्वाची मानून मार्गक्रमण करताना प्राथमिक न्यायतत्त्वांच्या अनुरूपच ही प्रक्रिया असेल, याची दक्षता घ्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालय किंवा तत्सम संस्थांची प्रतिष्ठा आणि उदात्त उद्दिष्टांचे रक्षण त्यामुळेच होऊ शकेल.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी एका वकिलाने संबंधितांविरुद्ध कटकारस्थान रचल्याचा आरोप केला. या दाव्याच्या तपासासाठी सेवानिवृत्त न्या. ए. के. पटनायक यांच्या एकसदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे; परंतु न्या. पटनाईक याप्रकरणी अंतिम निर्णय देणार नाहीत. तपासाचे निष्कर्ष आणि प्रक्रियेतील सुधारणांसंबंधीच्या सूचना तसेच अहवाल बंद लिफाफ्यातून न्यायालयात दिले की या समितीचे काम पूर्ण होईल. दुसरीकडे, न्यायालयातीलच एका महिला कर्मचाऱ्याने सरन्यायाधीशांवर केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या या तक्रारीवर तीन न्यायाधीशांची अंतर्गत चौकशी समिती चौकशी सुरूच ठेवेल. या समितीचे एक सदस्य असणारे न्या. एन. व्ही. रमण यांनी संबंधित महिलेच्या आक्षेपानंतर स्वतःच या समितीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. न्या. रमण यांचे न्या. गोगोई यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध असून, त्यांच्या घरी रमण यांचे येणे-जाणे नेहमी असते, असा आक्षेप संबंधित महिलेतर्फे घेण्यात आला होता. आता त्यांच्याऐवजी एका महिला न्यायाधीशांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला (भाग-२)

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला (भाग-३)

या सर्व घटनाक्रमात महत्त्वाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा आहे. ही प्रतिष्ठा राखणे अखेर न्यायाधीशांची कार्यपद्धती, व्यवहार आणि निष्कर्ष यावरच अवलंबून असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आपल्या न्यायपद्धतीत सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णायक शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. घटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असला, तरी त्या दुरुस्तीची व्याख्या आणि दुरुस्तीचे औचित्य याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयच करते. त्यामुळे सध्या निर्माण झालेला प्रश्‍न हा केवळ एखाद्या संस्थेशी निगडित नसून, देशाची रचना आणि त्याच्या संचालनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेशी संबंधित असलेली ही घटना आहे. या प्रक्रियेची निर्मिती कोणत्याही बाह्य शक्तीकडून झालेली नाही, तर घटनात्मक प्रक्रियेअंतर्गत झालेली आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी घटना लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत 68 वर्षांत घटनेत 100 पेक्षा अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

– अॅड. प्रदीप उमाप