नवी दिल्ली – जून २०२२ मध्ये विभाजन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाला ‘खरा पक्ष.’ म्हणून घोषित करण्याच्या महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यात येईल,

ठाकरे गटाच्या याचिकेच्या सुनावणीशी संबंधित निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून आले जेव्हा ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षातर्फे उपस्थित राहून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित अन्य एका याचिकेला टॅग करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

शिवसेनेचे प्रकरण 6 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे आणि ते अनावश्यकपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसला टॅग केले आहे, असे सिब्बल म्हणाले. न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सोमवारी स्पष्ट केले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या प्रकरणाची एकापाठोपाठ एक सुनावणी केली जाईल आणि त्यांना टॅग केलेले नाही. त्यावर ७ ऑगस्टला सुनावणी होइल.

सोमवारी याच खंडपीठाने उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून घोषित करण्याच्या नार्वेकर यांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने केलेल्या वेगळ्या याचिकेवर अजित पवार आणि त्यांच्या ४० आमदारांचे जबाब मागवले होते. राज्य विधानसभेचा अल्प उरलेला कार्यकाळ लक्षात घेऊन या याचिकेवर तातडीने सुनावणीची गरज असल्याचे शरद पवार गटासाठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांच्या निवेदनाची दखल घेण्यात आली होती.

शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या अशाच एका याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील आमदार जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहेत.
दोन्ही याचिकांच्या टॅगिंगला विरोध करत सिब्बल मंगळवारी न्यायालयात आले. २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाचे नेते प्रभू यांच्या याचिकेवर मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या गटातील इतर आमदारांना नोटीस बजावली होती.

शिंदे यांनी असंवैधानिकपणे सत्ता बळकावली आणि ते असंवैधानिक सरकार चालवत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. १० जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, सभापती नार्वेकर यांनी शिंदे यांच्यासह सत्ताधारी १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची ठाकरे गटाची याचिकाही फेटाळली होती. सभापतींनी दिलेल्या आदेशांना आव्हान देत ठाकरे गटाने दावा केला आहे की ते स्पष्टपणे बेकायदेशीर आहेत आणि पक्षांतराच्या कृतीला शिक्षा देण्याऐवजी ते खऱ्या राजकीय पक्षाचा समावेश करून पक्षांतर करणाऱ्यांना बक्षीस देत आहेत.

तसेच ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारल्यानंतर १८ महिन्यांनंतर, स्पीकरच्या निर्णयाने शिंदे यांचे मुख्यमंत्री म्हणून पद अधिक मजबूत केले आणि सत्ताधारी आघाडीत त्यांच्या राजकीय वर्चस्वात भर पडली, ज्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) देखील आहेत.
नार्वेकर म्हणाले होते की पक्षातील असंतोष किंवा अनुशासनहीनता कमी करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचे नेतृत्व घटनेच्या १० व्या अनुसूची (दलबदल विरोधी कायदा) तरतुदी वापरू शकत नाही.