सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे विरुद्ध ठाकरे वादाला फक्‍त खटला म्हणून न पाहता संपूर्ण देशाचा विचार करून अशा प्रकारे निर्णय द्यावा त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा होतील आणि लोकशाहीचे हननही थांबविले जाईल.

महाराष्ट्रात सध्या अभूतपूर्व राजकीय परिस्थिती आहे. महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याच पक्ष नेतृत्वाच्या विरोधात केलेल्या बंडाला साधारणपणे आठ महिने पूर्ण झाले आहेत. सदर काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह याबाबतीत आपला निकाल दिला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अजून येणेबाकी आहे.

पक्षाचा व्हीप आणि त्यामुळे आमदारांवर येणारी निलंबनाची टांगती तलवार तसेच बंडखोर आमदारांचे निलंबन यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आपला निकाल देणार आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सध्या सुनावणी सुरू असून पुढील युक्‍तिवाद 14 मार्च रोजी होणार आहे.

भारतीय लोकशाहीला आयाराम-गयाराम यांचे राजकारण नवीन नाही. सत्तेच्या किंवा इतर तत्सम लोभापायी आमदारांची होणारी खरेदी-विक्री आणि त्यातून निर्माण होणारी राजकीय गुंतागुंत यावर तोडगा म्हणून भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1986 रोजी पक्षांतरबंदी कायदा आणला होता. आज या कायद्याला जवळपास 38 वर्षे पूर्ण झाली आहेत; परंतु असे असतानाही या 38 वर्षांच्या काळात पक्षांतर विरोधी कायदा आमदारांच्या खरेदी-विक्रीवर चाप लावण्यास अपयशी ठरला आहे, हे उघड सत्य आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाकडे संधी आहे की, ज्यामुळे भविष्यातील पक्ष बदलाचे राजकारण थांबविले जाऊ शकते.

आयाराम – गयाराम

1967 मध्ये हरियाणात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत होडल विधानसभा मतदारसंघातून गयालाल हे अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले. निवडून आल्यानंतर सत्तेची गणिते आणि समीकरणे पाहून गयालाल हे भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले. पुढे पंधरा दिवसांत गयालाल यांनी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देत संयुक्‍त मोर्चाचे सदस्यत्व घेतले. एक आठवड्यात गयालाल पुन्हा कॉंग्रेसच्या व्यासपीठावर दिसले आणि त्याच दिवशी 9 तासांनी गयालाल यांनी कॉंग्रेसचा राजीनामा परत संयुक्‍त मोर्चात सहभागी होण्याचे ठरविले म्हणजेच एका आमदाराने 15 दिवसांत 3 वेळा पक्ष बदलला.

दुसऱ्यांदा जेव्हा गयालाल कॉंग्रेसमध्ये आले तेव्हा चंदिगडमध्ये एका जाहीर कार्यक्रमात तत्कालीन कॉंग्रेस नेते राव वीरेंद्र सिंह हे गयालाल यांना व्यासपीठावर बोलावून जनतेला उद्देशून म्हणाले, “गयाराम अब आयाराम है।’ आमदार गयालाल यांच्यापासून प्रेरणा घेत अनेक आमदारांनी वेगवेगळ्या पक्षांत उड्या मारल्याने शेवटी राज्यपालांनी हरियाणा विधानसभा भंग करून राष्ट्रपती राजवट लावण्याची घोषणा केली आणि तेव्हापासून देशाच्या राजकारणात “आयाराम – गयाराम’ नावाची म्हण पक्षांतर करणाऱ्या लोकांसाठी प्रचलित झाली.

पक्षांतरविरोधी कायदा

हरियाणा विधानसभेच्या भंगापासून देशात विविध राजकीय पक्षांनी पक्षांतर विरोधी कायद्याची वेळोवेळी मागणी केली. आमदार फुटल्यामुळे या काळात अनेक राज्यांत सरकारे पडली, सत्तांतरे झाली, परत जुनी सरकारे आली. परंतु, यामुळे आमदारांची खरेदी-विक्री आणि घोडेबाजार मोठ्या प्रमाणात झाला. अखेरीस 1985 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संविधानात 52 वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतर विरोधी कायदा संमत केला. सदर कायद्यासाठी भारतीय संविधानात परिशिष्ट 10 तयार करून त्याला घटनेत जोडण्यात आले. पुढे 2003 मध्ये 91 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये त्यात किरकोळ बदल केला गेला.

सदस्यत्व रद्द होणे

पक्षांतर विरोधी कायद्यात तीन प्रकारच्या सदस्यांसाठी नियम बनविले गेले आहेत. 

1) राजकीय पक्षांचे सदस्य (अर्थात पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी)

अ) सदस्याने जर स्वतःहून (स्वेच्छेने) आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला तर त्याचे विधिमंडळ किंवा संसद सदस्यत्व रद्द होते. ब) जर सदस्याने व्हीपच्या विरोधात जाऊन मतदान केले आणि 15 दिवसांच्या आत पक्षाने माफी नाही दिली तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. (अर्थात क्रॉस वोटिंग केले तर) क) न्यायालयाने पद रद्द करण्यास संबंधित आदेश दिला किंवा दिवाळे झाले म्हणून सदस्य घोषित केला गेला तरी सर्व प्रकारचे सदस्य (पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले, अपक्ष किंवा नामनिर्देशित) अपात्र ठरविले जातात.

2) अपक्ष सदस्य

कोणत्याही अपक्ष सदस्याने निवडून आल्यावर राजकीय पक्षात प्रवेश केला तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते (यात बाहेरून समर्थन दिले तर चालते)

3) नामनिर्देशित किंवा नियुक्‍त सदस्य 

राष्ट्रपती नियुक्‍त किंवा राज्यपाल नियुक्‍त सदस्यांना शपथ ग्रहण केल्यापासून 6 महिन्यांत कोणत्यातरी एका पक्षाचे सदस्यत्व घ्यावे लागते. अन्यथा, त्यांची नेमणूक रद्द ठरविले जाते.

अपवाद 

1) जर संपूर्ण पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला तर पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही. उदाहरणार्थ, नारायण राणे यांचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष भारतीय जनता पक्षात विलीन झाला. 2) एखाद्या पक्षातील दोनतृतीयांश विधिमंडळ किंवा संसद सदस्य जर दुसऱ्या पक्षात गेले तर त्यांच्यावर पक्षांतर विरोधी कारवाई होऊ शकत नाही. (यात पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष सदस्यांची संख्या गणली जात नाही)

न्यायालयाची भूमिका 

कोणताही आमदार किंवा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार हा सभागृहाच्या प्रमुखाकडे असतो. उदाहरणार्थ, लोकसभेत सभापती, विधानसभेत सभापती, राज्यसभेत अध्यक्ष आणि विधान परिषद असेल तर विधान परिषदेचे सभापती असतात; परंतु सभागृहाच्या प्रमुखाने सदस्यांवर कारवाई किती दिवसांत करावी याची तरतूद घटनेने दिलेले नाही; त्यामुळे अनेकदा सभागृहाचे प्रमुख आपल्या पक्षाला साजेशी भूमिका घेऊन कारवाई करतात किंवा करण्याचे टाळतात. घटनात्मक सभागृहाच्या सदस्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार जरी सभागृहाच्या प्रमुखांना असला तरी त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते, असा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 च्या किहीतो होलोहान विरुद्ध झाचिल्हू खटल्यात दिला आहे. अर्थात, सभागृह प्रमुखांच्या कोणत्याही निर्णयाचे न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकते आणि न्यायालयाने घेतलेला निर्णय अंतिम समजला जाईल.