सोलापूर (प्रतिनिधी) – मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजात कोणतीही नाराज नाही. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागलेला नाही. ओबीसी नेत्यांची विधाने ही राजकीयदृष्ट्या बोलण्यासाठी असतात, असे धक्कादायक विधान राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोलापुरात बोलताना केले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने शनिवारी अधिसूचना काढली आहे. त्यानंतर ओबीसी समाजातून त्याबाबत विरोधाची भूमिका उमटली आहे. मात्र, सोलापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात धक्कादायक विधान केले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मराठा समाजाचे समाधान केले. विशेषतः ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे सामान्य ओबीसी नागरिकाला शनिवारचा निर्णय मान्य आहे, असा दावाही चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेवर ट्वीट करत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर बोलताना पाटील म्हणाले, नारायण राणे यांना नेमकं काय म्हणायचं आहे, हे मी आधी समजून घेतो. २०१४ ते २०१९ च्या काळात जे एसईबीसी आरक्षण दिले, त्यात मी सहभागी होतो. आरक्षणाबाबत नारायण राणे यांचे नेमके काय म्हणणे आहे, ते मी समजून घेतो, असेही ते म्हणाले.

आमदार नीतेश राणे यांनी सोलापुरात लवकरच देवाचा बुलडोझर दिसेल असे वक्तव्य केले होते. त्यासंदर्भात पालकमंत्री पाटील म्हणाले, नीतेश राणे आणि माझी काल भेट झाली आणि सविस्तर चर्चा झाली होती. मात्र त्यानंतर त्यांनी हे (बुलडोझर) वक्तव्य केले आहे. बऱ्याचदा माणूस बोलतो एक आणि माध्यमांत दुसरेच दाखवले जाते. त्यामुळे नीतेश राणे यांच्याशी यासंदर्भात बोलतो आणि मगच प्रतिक्रिया देतो, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी कुणबी दाखल्यासोबतच ‘सगे सोयरे’ या शब्दाचाही समावेश केला आहे, त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील आनंदी आहेत. ओबीसी आरक्षणालाही धक्का लागला नाही, याचा मला आनंद आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाहीत, त्यांच्या आरक्षणाबाबतही सर्वेक्षण जोरदार सुरू आहे. फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेऊन ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाहीत, अशांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण दिले जाईल, याची मला खात्री आहे. पण १० टक्के (EWS) आरक्षणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यातल्या त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत, असेही पाटील म्हणाले.

‘ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना आणि नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाहीत, त्यांना मराठा समाजाचे वेगळे आरक्षण मिळेल. या सगळ्यावर सर्वात मोठं उत्तर म्हणजे दहा टक्के ईडब्लूएस आरक्षण हे आहे. ज्यांना जातीचे आरक्षण आहे, त्यांना यामध्ये (EWS) लाभ घेता येत नाही.

ज्यांना आरक्षण नाही अशा २२ जाती असून त्यामध्ये प्रमुख मराठा, लिंगायत आणि ब्राह्मण अशा तीन जाती आहेत. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयसमोर टिकले आहे. ते चॅलेंज होणार नाही. त्यामुळे मराठा नेत्यांना आवाहन आहे की, या (EWS) आरक्षणाकडे आपण लक्ष द्यावे.

एकदा कुणबी किंवा एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळाला, तर EWS चे आरक्षण घेता येणार नाही. याची जाणीव ठेवली पाहिजे; अन्यथा भविष्यात समाज तुम्हाला दोष देईल. पण, आज तरी मुख्यमंत्र्यांचे मनापासून अभिनंदन. एवढ मोठं टेन्शन त्यांनी सहजपणे रिलीज केलं आहे, असा सुस्काराही पाटील यांनी टाकला आहे.