जयंत पाटील, छगन भुजबळ यांची भूमिका

मुंबई : दुष्काळी भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्रालाच मिळावे अशी भूमिका राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली. तसेच स्थानिक छोट्या पाटबंधारे प्रकल्पांनाही नदी जोड प्रकल्पात समावून घेऊन त्यांना गती देण्याचे काम करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले.

महत्त्वाकांक्षी दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा-तापी-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पाबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. यावेळी महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्रालाच मिळावे अशी भूमिका राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली.

केंद्र सरकारने 1980 साली तयार केलेल्या “नॅशनल परस्पेक्‍टीव्ह प्लॅन’मध्ये देशातील एकूण 30 आंतरराज्यीय नदी जोड योजनांची आखणी करण्यात आली. या योजनांपैकी महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमधील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या दोन आंतरराज्यीय योजना प्रस्तावित आहेत.

त्यानुसार केंद्रातर्फे प्रस्तावित दोन आंतरराज्यीय व महाराष्ट्र राज्याअंतर्गत चार नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित करून त्यानुसार महाराष्ट्र, गुजरात व केंद्र सरकार यांच्यात करायच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा केंद्र सरकारला सादर झाला आहे. या सामंजस्य करारानुसार आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यांमधील प्रस्तावित पाणीवाटपाबाबत गुजरात सरकारने अद्यापही सहमती दिलेली नाही.

दमणगंगा-पिंजाळ या प्रकल्पातून मुंबई शहराला पिण्यासाठी 31 टीएमसी, नार-पार-गिरणा प्रकल्पातून तुटीच्या तापी खोऱ्यात (गिरणा) 305 दशलक्ष घनमीटर (10.76 टीएमसी), दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी व पार-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळी गोदावरी खोऱ्यात 442 दशलक्ष घनमीटर (15.60 टीएमसी), उर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त 283 दशलक्ष घनमीटर (10 टीएमसी) पाणी उपलब्ध होऊ शकते. एकूण 68 टीएमसी पाणी वळवता येईल.

मराठवाड्याला मिळेल दिलासा
विशेषत: दमणगंगा-पिंजाळ पूर्ण झाल्यावर उर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त 283 दशलक्ष घनमीटर (10 टीएमसी) पाणी देणे शक्‍य आहे. त्यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील एकूण 25.60 टीएमसी पाणी वळवणे शक्‍य होणार आहे. याचा कायम दुष्काळी मराठवाड्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे.