मुंबई : कोविड – १९ प्रादुर्भावामुळे देशात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून एप्रिल ते जून २०२० या तीन महिन्यांसाठी प्रतिव्यक्ती ५ किलो मोफत तांदूळ व प्रतिशिधापत्रिका १ किलो डाळ मोफत वाटप करण्यात येत आहे. मात्र अद्याप कोरोनाचा धोका कायम असल्याने श्रमिकांच्या हाताला काम नाही त्यामुळे या योजनेस जुलै ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत मुदतवाढ देण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करावी यासाठी आज राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. आज याबाबत पवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून मोफत अन्नधान्य योजनेस पुढील तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी यापूर्वीच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली आहे.

कोविड-१९ या विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण भारतात तसेच विविध राज्यांमध्ये चालू असलेल्या लॉकडाऊन काळात अन्नधान्य मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. या परिस्थितीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेएवाय) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत प्रति माह प्रति लाभार्थी ५ किलो प्रमाणे तांदूळ आणि प्रतिकुटुंब प्रतिमाह तूर डाळ असे अतिरिक्त अन्नधान्य पुरविण्यात आले.यामुळे लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला.

शासनाच्या वतीने जनजीवन सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने अनलॉक प्रक्रिया सुरु केलेली असली तरी देशातील अर्थचक्राला गती येण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांचे जनजीवन पूर्वीप्रमाणे सुरळीत होण्यासाठी अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण व्यवहार आणि जनजीवन अजून पूर्णपणे सुरळीत सुरु झालेले नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त धान्य पुरवठ्याचा कालावधी पुढील जुलै ते सप्टेंबर २०२० असे तीन महिने वाढवण्यासाठी शासनाने १८ जून २०२० रोजी केंद्र शासनाकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या वतीने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सुरु असलेला मोफत धान्य वितरणाचा कार्यक्रम जुलै ते सप्टेंबर २०२० या तीन महिन्यांच्या कालावधीत सुरू ठेवण्यासाठी आपल्या स्तरावरून केंद्र शासनाकडे प्रयत्न करण्याची विनंती भुजबळ यांनी शरद पवार यांना केली आहे.