#Video : बैलगाडा शर्यतीबाबत फडणवीसांचे मोठे विधान
मंचर (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारनेही लोकभावना ध्यानात घेऊन बैलगाडा शर्यत सुरू होण्यासंदर्भात मार्ग काढला पाहिजे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्या संदर्भात पुणे विमानतळावर सर्व बैलगाडा संघटनांच्या प्रमुखांना घेऊन माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची माजी मंत्री बाळाभाऊ भेगडे आणि भाजपाचे संपर्कप्रमुख जयसिंग एरंडे यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेतली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख, प्रसिद्ध बैलगाडामालक अण्णासाहेब भेगडे, रामकृष्ण टाकळकर, भगवान शेळके, तालुकाध्यक्ष डॉ. ताराचंद कराळे, विश्वास शेटे, आबा शेवाळे, सुहास भालेकर, देविदास कदम, बाजीराव शिंदे, रोहन महाराज, पप्पु कामठे, बाळासाहेब भोर, भानुदास वर्पे यांच्यासह बैलगाडा मालक उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, आमच्या राजवटीतच बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केला होता; परंतु दुर्दैवाने त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि पुन्हा या शर्यती बंद झाल्या. मात्र त्यानंतर राज्यात आलेले सरकार बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्याचे प्रयत्न करताना दिसत नाही. बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी मी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेईन. तसेच बैलांच्या पळण्याच्या क्षमतेचा मुद्दाही न्यायालयाला पटवून देऊ. सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीबाबत प्रलंबित असलेली सुनावणी तात्काळ घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जातील. बैलगाडा मालकांच्या भावना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या कानी घालून बैलगाडा शर्यत सुरु होण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाचे मत…
तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांमध्ये बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केलेला आहे. याच कायद्याच्या धर्तीवर आपण मुख्यमंत्री असताना प्रयत्न करून बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल 2017 मध्ये कायदा केलेला आहे; परंतु या कायद्यास मुंबईतील अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले की यापूर्वी सन 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातलेली आहे. आम्ही याबाबत अंतिम निकाल देणे योग्य नाही. म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागावी. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या ऑर्डरचा अवमान होऊ नये. म्हणून राज्यातील बैलगाडा शर्यती तूर्तास बंद ठेवाव्यात. असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
