भूमिका मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दैनिक “प्रभात’शी केलेली बातचीत…

मराठा आरक्षणाच्या विषयात गायकवाड समितीचा अहवालच खारीज केल्यामुळे आता नवे कमिशन, नवीन सर्व्हे आणि नवा अहवाल तयार केला जाणार; त्यामुळे हा अहवाल मराठा समाजाच्या बाजूने येईलच याची खात्री देता येणार नाही, असे विधान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दैनिक “प्रभात’शी बोलताना केले. हे माझे विधान धाडसी आहे; कारण या आधीच्या समित्यांनी मराठा समाजाच्या बाजूने अहवाल दिला नाही, असे पाटील म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यात राज्य सरकारने ताबडतोब पुनःयाचिका दाखल केली पाहिजे आणि मागास समितीचा अहवाल बनवण्यासाठी कालमर्यादा ठरवायला हवी, असेही पाटील म्हणाले.

मी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय किमान 40 वेळा वाचला आहे. त्याचे एका वकिलांकडून अगदी कायद्याच्या भाषेत “मराठीकरण’ करून घेतले. न्यायालयाने दिलेली मुदत राज्य सरकारला पुरली नाही म्हणून त्यांनी पुन्हा आठवड्याभराची मुदतवाढ मागितली. ते दिवसही निघून गेले.

आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती अर्ज देणार की, “आम्हांला उशीर झाला आमचे रिपीटीशन दाखल करून घ्या.’ वास्तविक ज्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला त्यांच्याकडेच ते दाखल करावे लागत असल्याने त्यांना या सगळ्याचा “रिव्ह्यू’ करायला उशीर होतो, असे पाटील यांनी नमूद केले.

मुळातच मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टात “मराठा समाज मागास कसा’ हेच नीट मांडता आले नाही. या सरकारने हातातले घालवले, असा आरोपही पाटील यांनी केला.

राजकीय युनिट मोठे नको…
पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरण हे “पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण ही गोष्ट चुकीची झाली. शेवटी देश, राज्य किंवा एखादी जिल्हा परिषद, महापालिका घ्या याचे जेवढे विभाग करून स्वायत्तता द्याल तेवढी ती घालवाल. अशा ठिकाणी निर्णय पटापट होत नाहीत. भौगोलिक व्याप वाढला की रोजचे निर्माण होणारे विषय पूर्ण करण्याला मर्यादा येतात. “राजकीय युनिट’ मोठे कधी ठेवू नयेत. अटलजींच्या काळात छत्तीसगढ, उत्तराखंड, झारखंड झाले; नंतर मनमोहन सिंगांच्या काळात आंध्रचे दोन भाग झाले.

गोव्याचे मुख्यमंत्री सकाळी भाजीबाजारात भेटतात. असा लोकप्रतिनिधी लोकांशी जास्त जोडला जातो. त्यामुळे विलीनीकरणाचा निर्णय का घेतला ते माहीत नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. पिंपरी-चिंचवडमध्ये पदाधिकारी बदलाचा प्रश्‍न आता येत नाही; फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका होतील किंवा प्रशासक आणले जातील.

या आधी पाच शहरांच्या निवडणुकांचे तसे झाले. नवी मुंबईची मुदत संपून एक वर्ष उलटले. त्याप्रमाणेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे होईल असे माझे मत आहे. पिंपरी-चिंचवडची मुदतही चार-सहा महिन्यांची राहिली आहे. निवडणुका होणार असेल तर डिसेंबरमध्ये आचारसंहिता लागेल त्यामुळे पदाधिकारी बदलण्याचा विषय येत नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

आमच्याकडे चार पर्याय…
राज्यात पुन्हा सरकार बनवायचे झाले तर शिवसेनेबरोबरच जायला हवे असे नाही, आमच्याकडे अन्य चार पर्याय आहेत. राज्यात आमची सदस्यसंख्या सुमारे दोन कोटी आहे. गेल्यावेळी आम्हांला 1 कोटी 40 लाख मते पडली. आधीचा निर्णय चुकला असेल पण आता जो निर्णय असेल तो पूर्ण विचार करून असेल, असे राज्यातील संभाव्य नव्या मांडणीबाबत पाटील यांनी नमूद केले.

पाच सहयोगी पक्ष आमच्याबरोबर आहेत. त्यांचा त्यांच्या समाजात बेस आहे. महादेव जानकर असतील, विनायक मेटे असतील, रामदास आठवले, विनय कोरे, सदुभाऊ खोत असतील. हे सगळे एकत्र आहोत. ज्या ज्या निवडणुका येतील त्या जिंकू, असा विश्‍वास पाटील यांनी व्यक्‍त केला.

पुण्यात चांगले काम…
पुण्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघातील सहा विधानसभांचे आमदार, एक लोकसभा खासदार, एक राज्यसभा खासदार, 97 नगरसेवक, पाच स्वीकृत नगरसेवक अशी भाजपची ताकद आहे. ही ताकद “मोटिव्हेट’, “ऍक्‍टिव्हेट’ नाही केली तर तिला गंज चढतो.

तर तो प्रयत्न कोविडच्या निमित्ताने आम्ही खूप केला. मी प्रदेशाध्यक्ष असल्यामुळे पुण्यात सर्वव्यापी झालो. परंतु आपापल्या मतदारसंघात नीट काम करा ही आमची शिकवण आहे. सुनील कांबळे, माधुरी मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, मुक्‍ता टिळक, भीमराव तापकीर हे आपापल्या मतदारसंघात खूप सक्रियपणे काम करत आहेत, असे कौतुकही पाटील यांनी केले.

आमदार जगताप, लांडगे यांची प्रशंसा
पिंपरी-चिंचवडमधील लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे या आमदारांचेही पाटील यांनी कौतुक केले. ते भाजप संस्कृतीत रुळले आहेत. त्यांना भाजपची असलेली सामूहिक संस्कृती, येथील निर्णय प्रक्रिया, सामूहिक निर्णय, लोकहितासाठी काम करणे हे सगळे त्यांना पटले आहे. पक्ष म्हणून त्यांनी खूप काम केले आहे, असेही पाटील यांनी नमूद केले.

मुश्रीफांवर टीका…
मंत्री हसन मुश्रीफांवर टीका करताना पाटील म्हणाले, लसीच्या वितरणाबाबतचे मुश्रीफांचे ज्ञान अगाध आहे. त्याला वंदनच केले पाहिजे. केंद्र सरकारने कोणत्याही लस उत्पादक कंपनीला दम दिला नाही.

25 टक्‍के कमर्शियल सेल करण्याची परवानगी केंद्राने दिली आहे. आता जगामध्ये अनेक लसी झाल्या आहेत. त्या सगळ्यांना दम दिला का? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. “नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशी मुश्रीफांची स्थिती झाली आहे. त्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर बोलले की मुश्रीफ नावाचा गल्लीतला नेता असला तरी पब्लिसिटी खूप मिळते, अशी उपरोधिक टिप्पणीही त्यांनी केली.

प्रभाग मोठे असावेत!
आम्हांला एकचा वॉर्ड दिला किंवा दोनचा प्रभाग दिला तरी फरक पडत नाही. परंतु छोटे प्रभाग असतील तर मतदारांची संख्या कमी असते आणि “मनी’, “मसल’ पॉवर जास्त चालते. त्यापेक्षा मोठे प्रभाग असावेत; असा लॉजिकल विषय आहे.

परंतु आता स्वत:ला जे सोयीचे आहे ते पाहिले जाते. चारचा प्रभाग झाला तर 60 हजार मते होतात, मते जास्त झाली की मतदार “नॅशनल पॉलिटिक्‍स’चा विचार करतात आणि अन्य पक्षांचे नुकसान होते.

प्रभागरचना ही राजकीय दृष्ट्या ठरवून चालणार नाही. परंतु हे सरकार राजकीयदृष्ट्याच ते ठरवणार, अशी टीकाही पाटील यांनी केली आहे.